वैद्यकीय महाविद्यालये वाढली, पण दर्जेदार शिक्षक कुठे?

राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना त्या प्रमाणात प्राध्यापक आणि तज्ज्ञ शिक्षकांची उपलब्धता वाढविण्याचे नियोजन शासनाकडे दिसत नाही. वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा टिकवायचा असेल तर शिक्षकांच्या निवृत्तीचे वय वाढविणे, पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा वाढविणे आणि ग्रामीण सेवेसाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे मत ज्येष्ठ हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. सतीश रोपळेकर यांनी व्यक्त केले आहे. आरोग्य क्षेत्रात अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या डॉ. रोपळेकर यांनी रुग्णांच्या समस्या जवळून पाहिल्या असून डॉक्टरांना येणाऱ्या अडचणींचाही सखोल अभ्यास केला आहे.

निवासी डॉक्टरांवरील ताण आणि नात्यातील दुरावा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टर ३६-३६ तास सलग काम करतात. अशा परिस्थितीत त्यांची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता प्रभावित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र एखादी दुर्दैवी घटना घडली की डॉक्टरांनाच लक्ष्य केले जाते. डॉक्टरांवरील हल्ले, रुग्णालयांतील तोडफोड आणि दबावतंत्र यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास कमकुवत होत आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील नाते पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. वाढता कामाचा ताण आणि वेळेची कमतरता यामुळे डॉक्टरांना रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांशी सविस्तर संवाद साधता येत नाही, त्यामुळे गैरसमज वाढतात. रुग्णांचे अधिकार जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच डॉक्टरांचेही अधिकार आहेत आणि दोघांनी एकमेकांना समजून घ्यावे, असे डॉ. रोपळेकर म्हणाले.

संमतीपत्र ही केवळ सही घेण्याची किंवा धोके सांगण्याची प्रक्रिया नसून रुग्णाला उपचारांचे फायदे, धोके, पर्याय आणि परिणाम समजावून सांगणे ही डॉक्टरांची नैतिक जबाबदारी आहे. पारदर्शक संवादामुळेच रुग्णांचा विश्वास आणि आत्मीयता वाढते तसेच तणावही कमी होतो, असेही त्यांनी नमूद केले. शारीरिक आणि मानसिक थकवा वाढल्याने डॉक्टरांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत एखादी दुर्दैवी घटना घडली की नातेवाइकांकडून संताप व्यक्त होतो, हिंसाचार होतो आणि डॉक्टर असुरक्षित बनतात. त्यावेळी समाजसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन जाब विचारला पाहिजे. जरी डॉक्टरांची चूक गृहीत धरली तरी त्यांना शिक्षा करण्यासाठी कायदा आहे, तो इतरांनी हातात का घ्यावा, असा सवाल डॉ. रोपळेकर यांनी केला. वर्क-लाइफ बॅलन्स हा केवळ इतर व्यवसायांसाठी नाही तर डॉक्टरांसाठीही तितकाच आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

तंत्रज्ञानाची क्रांती आणि लोप पावत चाललेली नर्सिंग होम

आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे मोठी क्रांती झाली असून छत्रपती संभाजीनगरातील आरोग्य सुविधा आता महानगरांच्या तोडीस तोड झाल्या आहेत. पूर्वी हृदयविकाराच्या उपचारांसाठी पुणे किंवा मुंबई गाठावी लागत होती, आता अत्याधुनिक अँजिओप्लास्टी, हृदय शस्त्रक्रिया आणि इतर प्रगत उपचार स्थानिक स्तरावर उपलब्ध आहेत. नागरिकांमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता वाढली असून नियमित तपासण्या, औषधोपचारांचे पालन आणि निरोगी जीवनशैलीकडे कल वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दुसरीकडे कॉर्पोरेट आरोग्य व्यवस्थेच्या वाढत्या प्रभावामुळे पारंपरिक नर्सिंग होमची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. १९९० च्या दशकात शहरात मोठ्या प्रमाणात असलेली छोटी रुग्णालये आता जवळपास नामशेष झाली आहेत. वाढत्या नियमावली, परवानग्या, सुरक्षेच्या अटी आणि खर्चामुळे लहान रुग्णालये टिकवणे अवघड झाले असून त्याचा परिणाम रुग्णांच्या उपचार खर्चात वाढ होण्यात होत आहे. भविष्यात आरोग्य व्यवस्था अधिक सुदृढ करण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा सक्षम केल्यास शहरी रुग्णालयांवरील अतिरिक्त ताण कमी होईल. लहान पारंपरिक नर्सिंग होमला शासनाने योग्य मदत आणि प्रोत्साहन दिले तर सर्वसामान्य रुग्णांना वाजवी दरात दर्जेदार उपचार मिळणे शक्य होईल, असे डॉ. रोपळेकर यांचे म्हणणे आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील विश्वासाचा सेतू जितका भक्कम होईल तितकीच आरोग्य व्यवस्था यशस्वी आणि रुग्णांच्या हिताची ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

स्रोत: मूळ बातमी