परभणी महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. वसुली मोठ्या प्रमाणात होत असतानाही प्रशासन कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप संघटनेने केला असून, दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने सोमवार, दोन नोव्हेंबरपासून हे आंदोलन सुरू होणार आहे. सफाई कामगार व कर्मचारी संघटनाही या आंदोलनात सहभागी होणार आहे.
सप्टेंबरमधील लेखी आश्वासन पाळले नाही
राज्य पालिका, नगरपंचायत व महापालिका अधिकारी-कर्मचारी संघटनेच्या परभणी शाखेने जीएसटीचे थकीत व चालू वाढीव अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी १० ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर या काळात काम बंद आंदोलन केले होते. ११ सप्टेंबर रोजी प्रशासनासोबत झालेल्या वाटाघाटींनंतर तत्काळ दोन वेतने देण्याचे आणि पुढील ३० दिवसांत उर्वरित तीन वेतने देण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. आंदोलन काळातील ३२ दिवसांची सेवा अर्जित रजेत समाविष्ट करून त्या महिन्याचे वेतन देण्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र आयुक्त नितीन नार्वेकर यांनी दिलेल्या ३० दिवसांच्या आश्वासनाला ६० दिवस उलटूनही तीन वेतने मिळालेली नाहीत आणि अर्जित रजेचा विषयही प्रलंबितच आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.
निवेदनानंतरही कारवाई नाही
२१ ऑक्टोबर रोजी संघटनेने आयुक्तांना निवेदन देऊन लेखी आश्वासनाची पूर्तता करावी, दीपावलीसाठी दोन वेतने द्यावीत, वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांना २५ हजार रुपये आणि वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपये अग्रीम दोन नोव्हेंबरपर्यंत द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही, असे संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्यामुळे शनिवारी, ३१ ऑक्टोबर रोजी संघटनेचे अध्यक्ष नासेर खान यांच्या निवासस्थानी पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली आणि दोन नोव्हेंबरपासून पुन्हा काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व विभागांतील कर्मचारी सोमवारपासून आंदोलनात सहभागी होऊन महापालिका मुख्यालयासमोर धरणे देणार आहेत. नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल महापालिका प्रशासनच जबाबदार राहील, असे अध्यक्ष नासीर खान यांनी म्हटले आहे. महापालिका सफाई कामगार व कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा अनुसयाबी जोगदंड आणि सचिव के. के. भारसाकळे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून सफाई कामगारही संपात सहभागी होणार आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply