जळगाव महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत मागील दहा बैठकांमध्ये मंजूर झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची नवी पद्धत सुरू करण्यात आली. सदस्यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.
महसूल वाढ, नव्या कोंडवाड्यासाठी जागा आणि कोर्ट चौक ते टॉवर चौक या रस्त्याचे रखडलेले काम यांसारख्या विषयांवर अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. शहरातील श्वान निर्बीजीकरणापासून प्रलंबित विकासकामांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रशासनाला सदस्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले.
निर्बीजीकरणाचा प्रस्ताव आणि सदस्यांचे प्रश्न
उत्कर्ष संस्थेचा ठेका रद्द झाल्यानंतर श्वान निर्बीजीकरणाचे काम नाशिकच्या जीवश्रेय फाउंडेशनला देण्याच्या प्रस्तावाला बैठकीत मंजुरी मिळाली. प्रति श्वान १,६५० रुपये या दराने सुमारे २५ हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्याचे नियोजन आहे.
मात्र नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी या संख्येचा आधार काय, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण झाले आहे का आणि निर्बीजीकरणाची पडताळणी कशी होणार, असे प्रश्न उपस्थित केले. विष्णू भंगाळे आणि नितीन लढ्ढा यांनीही ठोस आकडेवारी आणि कामाच्या दर्जाची खात्री करण्याची मागणी केली. त्यावर सभापतींनी सर्वेक्षण व करारातील अटींचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
पाच कोटींचा विषय स्थगित, अन्य प्रस्तावांना मंजुरी
पोलीस लाईनमधील १०० मिमी नळजोडणीची ५ कोटी १९ लाख ९६ हजार रुपयांची रक्कम निर्लेखित करण्याचा प्रस्ताव २००५ पासून प्रलंबित होता. २१ वर्षांनंतर तो का मांडला गेला, असा सवाल नितीन लढ्ढा यांनी केला. तत्कालीन पत्रव्यवहार आणि लेखापरीक्षकांचा अभिप्राय मागवण्याची भूमिका मांडण्यात आली, त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.
दरम्यान, एस. के. कंत्राटदाराला दोन महिन्यांची मुदतवाढ आणि अग्निशमन विभागासाठी कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ई-बस डेपोतील अग्निशमन यंत्रणेच्या कामालाही मान्यता मिळाली. दिवाळीनंतर ई-बस चार्जिंगचे काम सुरू होईल आणि त्यानंतर डेपो संबंधित कंपनीकडे हस्तांतरित केला जाईल, अशी माहिती अभियंता योगेश वाणी यांनी दिली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply