ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र त्याच आदेशामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींच्या जागा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते यावर कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेतील गणित काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या आदेशानुसार निवडणुका झाल्यास नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींच्या पाच जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण 57 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेत 33 जागा आरक्षित होत्या. त्यात अनुसूचित जातींसाठी 10, अनुसूचित जमातींसाठी 8 आणि ओबीसींसाठी 15 जागांचा समावेश होता. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत ठेवल्यास आता केवळ 28 जागा आरक्षित राहतील, तर 29 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात बदल होणार नसल्याने ओबीसींच्या 15 पैकी 5 जागा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पाच जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग केल्या जाण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. कमी होणाऱ्या जागांसह महिला आरक्षणाची सोडत कशी काढली जाणार, याकडेही राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे. केवळ पाच जागांची की सर्व 15 ओबीसी जागांची सोडत नव्याने काढली जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे काम पुढील महिन्यात पूर्ण होणार असल्याने नवीन वर्षात जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ज्या ठिकाणच्या निवडणुका अजून झालेल्या नाहीत, त्या घेतल्या जाऊ शकतात, मात्र त्यांची प्रक्रिया ओबीसी आरक्षण खटल्याच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply