इस्रायलमधील बहुचर्चित निवडणुकीचा निकाल अखेर जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीकडे जगभराचे लक्ष लागले होते, आणि निकाल समोर आल्यानंतर एक वेगळेच राजकीय चित्र उभे राहिले आहे. या निकालाचे सगळ्यात चर्चिले जाणारे वैशिष्ट्य म्हणजे सत्तेच्या चाव्या अमेरिकेच्या हातात असल्याचे सांगितले जात आहे.
निवडणूक इस्रायलची असताना अमेरिका ती कशी ठरवणार, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यामागचे राजकारण समजून घेतले की हे चित्र स्पष्ट होते. कोणत्याही एका गटाला सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारे स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे सत्तास्थापनेचा मार्ग आता छोट्या गटांच्या आणि बाह्य दबावाच्या भूमिकेवर अवलंबून राहिला आहे.
बहुमताअभावी निर्माण झालेली कोंडी
निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्तेचे समीकरण गुंतागुंतीचे झाले आहे. प्रमुख नेत्यांना बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही, त्यामुळे आता आघाड्या बांधणे आणि पाठिंबा मिळवणे हाच एकमेव मार्ग उरला आहे. अशा परिस्थितीत अरब पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. त्यांचा पाठिंबा कोणाला मिळतो, यावरच पुढील सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची भूमिका अधिक महत्त्वाची झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेचा इस्रायलवरील प्रभाव सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेतील घडामोडींवर व्हाइट हाऊसच्या भूमिकेचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. निवडणुकीचा निकाल हा केवळ इस्रायलपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो जागतिक राजकारणाचाही भाग बनला आहे.
पुढे काय होणार?
आता सर्वांचे लक्ष सत्तास्थापनेच्या हालचालींकडे लागले आहे. कोणता गट कोणाचा पाठिंबा मिळवतो, अरब पक्ष कोणत्या बाजूने जातात आणि अमेरिका या प्रक्रियेत कोणती भूमिका बजावते, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. इस्रायलच्या राजकारणातील ही कोंडी कशी सुटते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply