छत्रपती संभाजीनगरसाठी २०४७ पर्यंतचा विकास आराखडा

छत्रपती संभाजीनगरला पुढील दोन दशकांत मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे शहराची लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढणार आहे. मात्र ही वाढ नियोजनबद्ध असायला हवी, असा विचार निष्णात सोल्युशन्सचे संचालक डॉ. मुकुंद कुलकर्णी यांनी मांडला आहे. ‘विकसित भारत २०४७’च्या प्रवासात हे शहर केवळ औद्योगिक शहर म्हणून नव्हे, तर सर्वोत्तम राहणीमान, उच्च दरडोई उत्पन्न, वाहतूक, पर्यावरण, कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उभे राहिले पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.

गंगापूर तालुक्यातील मांजरी गावचे भूमिपुत्र असलेल्या डॉ. कुलकर्णी यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपला व्यवसाय उभारला आहे. ते ‘सीएमआयए’, ‘सीआयआय मराठवाडा’ आणि ‘सीएसएन फर्स्ट’चे माजी अध्यक्ष राहिले आहेत. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळावर त्यांनी दोन टर्म तज्ज्ञ सदस्य म्हणून काम केले. सध्या ते ‘निष्णात सोल्युशन्स’ व ‘एआयटीजी’चे संचालक असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अटल इन्क्युबेशन सेंटरचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.

एक लाख कोटींची गुंतवणूक आणि लोकसंख्येचे आव्हान

डीएमआयसी, शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धी महामार्ग, ड्रायपोर्ट आणि प्रस्तावित मोठे उद्योग यांमुळे शहराच्या भविष्याबाबत मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. शहरात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर झाल्याने ते संपूर्ण भारतात एक प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. सध्या शहर आणि परिसराची लोकसंख्या सुमारे १९ लाख आहे. सध्याच्या गतीने वाढ झाल्यास २०४७ पर्यंत ती ३८ लाखांवर पोहोचेल; गुंतवणुकीचे प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास ती थेट ४७ लाखांवर जाईल. ही लोकसंख्या सांभाळण्याचे नियोजन केल्यास इतर क्षेत्रांतील गुंतवणूक आपोआप येईल. पण व्यवसाय सुलभीकरण आणि सुसह्य राहणीमान नसेल, तर ही गुंतवणूक दुसऱ्या शहरांकडे वळू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. जलद नागरीकरणासोबत कायदा-सुव्यवस्थेची आव्हानेही येतात; त्यासाठी पुरेसे पोलिस बळ, तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचे आगाऊ नियोजन हवे, असे त्यांनी सांगितले. कुशल मनुष्यबळासाठी बीड, हिंगोली, परभणी आणि धाराशिव या उद्योग नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये उद्योगांच्या मदतीने कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

इतर शहरांकडून धडा आणि उपशहरांची गरज

पिंपरी-चिंचवडचे नियोजित शहरीकरण, यमुनानगर-शाहूनगरचा औद्योगिक-निवासी विकास आणि तळेगाव यांसारख्या शहरांकडून शिकले पाहिजे, असे डॉ. कुलकर्णी म्हणाले. सोबतच हिंजवडी आणि चाकणमधील वाहतूक कोंडीपासून धडा घेणे आवश्यक आहे. वाळूज एमआयडीसीच्या आसपास गावांचा अनियोजित विस्तार झाल्यास भविष्यात हीच समस्या येथेही निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे आतापासून नियोजन हवे, असा सल्ला त्यांनी दिला. शहराचा विस्तार सर्व बाजूंनी करावा आणि पैठण, खुलताबाद, फुलंब्री, करमाड व बदनापूर यांसारखी ठिकाणे उपशहरे म्हणून विकसित करावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ऑरिक सिटीसाठी सेव्हन-स्टार पायाभूत सुविधा देण्यात आल्या; त्याच धर्तीवर मूळ शहराचे अंतर्गत रस्ते, २४ तास पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण आणि छोटी बाजारपेठ क्षेत्रे विशेष निधीतून सुधारावीत. रस्ते रुंद करण्याऐवजी शहरात येण्या-जाण्यासाठी अनेक पर्यायी रस्ते हवेत, गरजेप्रमाणे वाहनतळ हवे आणि अतिक्रमणांवर नजर हवी, असे मत त्यांनी मांडले.

स्टार्टअप आणि २०४७ पर्यंतचा टप्प्याटप्प्याचा आराखडा

मोठे उद्योग महत्त्वाचे असले तरी भविष्यातील अर्थव्यवस्था स्टार्टअप आणि एमएसएमई क्षेत्रावर उभी राहणार आहे, असे डॉ. कुलकर्णी यांनी नमूद केले. त्यांना योग्य मार्गदर्शन, बाजारपेठ आणि तांत्रिक मदत आवश्यक आहे. पुणे-छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस-वे, रेल्वेचे दुहेरीकरण, विमानतळ विस्तार, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, आयआयटीसारखी उच्च दर्जाची शिक्षण संस्था, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, ट्रान्सपोर्टनगर, व्यापारी केंद्रे आणि विविध उत्पन्न गटांसाठी स्वयंपूर्ण गृहनिर्माण शहरे उभारणे गरजेचे आहे. उद्योगांमुळे एक नवीन नोकरी निर्माण झाली की पूरक क्षेत्रात तीन नवीन रोजगार तयार होतात. पुढील २१ वर्षांचा विचार करताना लहान उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, आदरातिथ्य आणि वाहतूक यांचाही विकास होईल. या पूरक सेवा क्षेत्रांनाही पुढील १५ वर्षे विशेष सवलती आणि सुविधा दिल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या आराखड्यानुसार २०२६ ते २०३० या काळात पायाभरणी आणि विस्तार, २०३१ ते २०३५ या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर, २०३६ ते २०४० या काळात जागतिक स्तरावर झेप आणि २०४१ ते २०४७ या काळात विकसित भारताचे नेतृत्व अशी चार टप्प्यांची वाटचाल अपेक्षित आहे.

स्रोत: मूळ बातमी