वडगाव मावळ परिसरातील पवना धरणामुळे बाधित झालेल्या शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनी वाटपाचा प्रश्न आता पुन्हा गतीने पुढे सरकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत या दीर्घकाळ रखडलेल्या विषयावर सकारात्मक पावले उचलण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक प्रकरणाची बारकाईने तपासणी करून पंधरा दिवसांत सुधारित अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले आहेत. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक कुटुंबांना या निर्णयामुळे नव्याने आशा निर्माण झाली आहे.
धरण बांधण्यासाठी मावळ तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांची शेतजमीन सरकारने ताब्यात घेतली होती. आपली जमीन दिल्यानंतरही अनेक मूळ खातेदारांना आणि त्यांच्या वारसांना पुनर्वसनाचा हक्काचा लाभ आजवर मिळालेला नाही. १ मे १९७३ च्या शासकीय आदेशानुसार पात्र असलेल्या बाधितांना जमिनीचे वाटप करण्याची मागणी वर्षानुवर्षे केली जात आहे. प्रशासकीय अडथळे, कागदपत्रांची तपासणी आणि निर्णयातील दिरंगाई यामुळे हा विषय इतकी वर्षे रखडला होता.
आंदोलनानंतर बैठकीचे आयोजन
पुनर्वसनासाठी बाधित शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने केली, मोर्चे काढले आणि निवेदने दिली. पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊनही तोडगा न निघाल्याने त्यांनी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली होती. त्यानंतर मुंबईत महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पवना धरणग्रस्त संयुक्त समिती आणि पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधी कृती समिती यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. बैठकीत जमिनी वाटप, रखडलेली पुनर्वसन प्रकरणे आणि शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
बंदिस्त जलवाहिनीवर निर्णय नाही
पुनर्वसनाच्या विषयासोबतच पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचाही मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवडला पाणी नेण्यासाठी प्रस्तावित असलेली ही बंदिस्त जलवाहिनी कायमची रद्द करावी, अशी मागणी प्रतिनिधींनी केली. मात्र या मुद्द्यावर बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही आणि शासनाची स्पष्ट भूमिका जाहीर झाली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबतचा संभ्रम कायम आहे आणि शासनाने या विषयावर स्वतंत्रपणे ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा बाधित आणि स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पवना धरणग्रस्तांचा जमीन वाटपाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून रखडला आहे. आता शासनाकडून सकारात्मक संकेत मिळू लागल्याने बाधितांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासन किती तत्परतेने सुधारित अहवाल तयार करते आणि त्यानंतर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. अहवाल सादर करण्यापुरती कार्यवाही न थांबता पात्र बाधितांना प्रत्यक्ष जमिनीचे वाटप व्हावे आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा, अशी अपेक्षा बाधितांकडून व्यक्त होत आहे.
Leave a Reply