राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आणखी ६ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी घोषित करण्यात आलेल्या ३०४ दुष्काळी तालुक्यांव्यतिरिक्त, नाशिक, पालघर, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील आणखी ६ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर्षी पाऊस न पडल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दुष्काळग्रस्त घोषित केलेले तालुके
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि विक्रमगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या सहा तालुक्यांचा नव्या यादीत समावेश आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांना आता दुष्काळाच्या उपाययोजना व सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
कोणत्या उपाययोजना व सवलती लागू?
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात येणार असून, ७.५ हॉर्सपावरपर्यंत क्षमतेच्या विजपंपांचे वीजबिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीजपंपांना ही सूट लागू असेल. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. रोहयोअंतर्गत कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाणार असून, जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी निर्गमित केलेल्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी बांधव आणि नागरिकांना आवश्यक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने या उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
कमी पावसामुळे दुष्काळ आणि पाणीटंचाई
यंदा राज्यात कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. गावागावांत पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी राज्य सरकारने पाणीपुरवठ्याच्या कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार वाढवण्याचा तसेच निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी अपुरा पाऊस आणि पर्जन्यछाया प्रदेशातील स्थिती आहे. घटती भूजल पातळी आणि विहिरी व बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत. पाण्याचा अपव्यय, पाणी गळती आणि सिंचनाचे असमतोल नियोजन झाल्याचे दिसत आहे. पाऊस नसल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, पाण्याच्या गुणवत्तेवरही परिणाम झाला आहे. शेती, चारा आणि पशुधनावर ताण असून, काही भागांत पाणीकपात करण्यात आली आहे.
Leave a Reply