भारत आणि बांग्लादेश यांच्यात १९९६ साली गंगा पाणी वाटपाचा करार झाला होता. येत्या १२ डिसेंबर २०२६ रोजी या कराराला ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ३० वर्षे जुन्या कराराचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच बांग्लादेशला भारतासोबत चर्चा करायची आहे. बांग्लादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी यांनी भारतीय जलसंपदा मंत्र्यांना पत्र लिहून कराराच्या भविष्याबद्दल औपचारिक चर्चा सुरू करण्याची विनंती केली आहे. विद्यमान कराराचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी दोन्ही देशांनी चर्चा करून पुढील पाणी वाटपाच्या व्यवस्थेबद्दल एकमताने निर्णय घ्यावा, अशी बांग्लादेशची इच्छा आहे.
बांग्लादेशच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी जून महिन्यातच भारताला औपचारिक चर्चेसाठी पत्र लिहिले होते. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात बांग्लादेशकडून तांत्रिक समिती स्थापन करून चर्चा सुरू करण्याची भारताकडे विनंती करण्यात आली. आता बांग्लादेशच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी पुन्हा पत्र लिहून चर्चेची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांचे आर्थिक आणि योजना सल्लागार रशीद अल महमूद तितुमीर यांच्या लिखित नोंदीच्या माध्यमातून बांग्लादेश नव्या करारासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केवळ मुदतवाढ नको, नवा करार हवा
बांग्लादेशला फक्त विद्यमान करार वाढवायचा नाही, तर नव्या कराराची मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळाच्या काळात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यात तसा कलम समाविष्ट करावा, अशी बांग्लादेशची मागणी आहे. विद्यमान कराराच्या कलम १२ नुसार करार पुढे नेण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये एकमत आवश्यक आहे. कुठल्याही कराराचे आपोआप नूतनीकरण होत नाही.
भारतासमोर पश्चिम बंगाल आणि बिहारची गरज
या सगळ्या विषयात भारताला पश्चिम बंगाल आणि बिहार या दोन राज्यांच्या पाण्याच्या गरजा सुद्धा लक्षात घ्याव्या लागतील. पश्चिम बंगालच्या भागीरथी-हुगली नदीत पुरेशा प्रमाणात पाणी आवश्यक आहे. बिहारची पिण्याच्या पाण्याची आणि औद्योगिक गरज सुद्धा लक्षात घ्यावी लागेल. भारताने जुलै २०२३ मध्ये कराराच्या समीक्षेसाठी आंतरमंत्रालयीन समिती बनवली होती. या संबंधी पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेचे अनेक फेरे सुद्धा झाले आहेत.
दरम्यान, कराराच्या नूतनीकरणासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये अजून द्विपक्षीय चर्चा सुरू झालेली नाही, हे भारत सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत सांगितले होते. भारत आणि बांग्लादेशमध्ये संयुक्त नदी आयोग आहे. दोन्ही देशांमधील नदी आणि पाण्यासंदर्भातील सर्व चर्चा या आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे.
Leave a Reply