केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे. हे वर्ष संपायला अवघा एक महिना उरला असला, तरी नवीन वेतन आयोगाबाबत अद्याप कोणतीही मोठी घोषणा झालेली नाही. आयोगाच्या शिफारशींचा अंतिम अहवाल कधी सादर होणार, याबाबतही अद्याप काही स्पष्ट झालेले नाही. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तरी याबाबत घोषणा व्हावी, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.
निवृत्तीआधी आयोग लागू न झाल्यास थकबाकी मिळणार?
आयोग लागू होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनात मोठी चिंता आहे. वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळेल का, आणि सेवानिवृत्तीनंतर थकबाकी मिळेल का, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. याचे उत्तर सरकार नवीन वेतन आयोग कधीपासून लागू करते, यावर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, एखादा कर्मचारी २०२७ मध्ये सेवानिवृत्त झाला आणि सरकारने शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तर मधल्या काळातील तफावत थकबाकी म्हणून मिळू शकते. मात्र याबाबत सरकार कोणत्या अटी आणि शर्ती ठेवणार, यावर थकबाकीचे गणित अवलंबून असेल.
निवृत्तीनंतर पेन्शन वाढणार?
आठव्या वेतन आयोगामुळे आधी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळू शकतो. मात्र याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सरकारने शिफारशी स्वीकारल्या आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा केली, तर ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकते. अशा स्थितीत जुन्या आणि नवीन पेन्शनमधील फरक थकबाकी म्हणून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो. अंतिम निर्णय सरकार काय घेते, यावर हे सर्व अवलंबून असेल.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार, याची कोणतीही तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र सरकार हा आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याची शक्यता आहे. सध्या नवीन वेतन आयोग विविध शहरांत जाऊन कर्मचारी आणि संघटनांची मते, तक्रारी व हरकती जाणून घेत आहे. नवीन वेतन बँक खात्यात जमा होण्यासाठी २०२७ चे अर्धे वर्षही लागू शकते. त्यावेळी पात्र कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी मिळेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply