परभणी जिल्ह्यातील ५ लाख शेतकऱ्यांना ५ हजारांची मदत

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या आगाऊ आर्थिक मदतीचा मार्ग परभणी जिल्ह्यात मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील ८३० गावांचा दुष्काळ मदतीसाठीचा डेटा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ५ लाख ५ हजार ४८६ पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा होण्याची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.

शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २७ व २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली आहे.

जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधील पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या संकलित करून त्या विनातक्रार डीबीटी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या. सर्व तहसीलदार कार्यालयांकडून प्राप्त माहिती ई-पंचनामा पेमेंट डिस्बर्समेंट पोर्टलवरील ‘ड्रॉट डेटा २०२६’ टप्पा एकमध्ये सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने छाननी करून प्राप्त नोंदींना अंतिम मंजुरी दिली. ही माहिती ड्रॉट अप्रूव्हड डेटा टप्पा दोन आणि ड्रॉट डॅशबोर्ड टप्पा तीनवर उपलब्ध झाली आहे.

जिंतूर तालुक्यात सर्वाधिक लाभार्थी

८ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या डॅशबोर्डनुसार, परभणी तालुक्यातील ८४ हजार १३३, गंगाखेड ६२ हजार ७३८, पूर्णा ६५ हजार ७८, पालम ४५ हजार ७४३, पाथरी ३९ हजार ७९५, मानवत ३७ हजार ७८६, सोनपेठ ३२ हजार ३८६, सेलू ५५ हजार ४०६ आणि जिंतूर तालुक्यातील ८२ हजार ४२१ शेतकऱ्यांच्या नोंदींना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये जिंतूर तालुक्यात सर्वाधिक तर सोनपेठ तालुक्यात सर्वांत कमी लाभार्थी आहेत.

८३० गावांतील शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा

जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधील ८३० गावांतून एकूण ५ लाख ८५ हजार ७२६ शेतकऱ्यांच्या नोंदी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ५ लाख ५ हजार ४८६ नोंदींना मंजुरी मिळाली असून, ८० हजार २४० नोंदी नामंजूर झाल्या आहेत. आता मंजूर ८३० गावांमधील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत थेट बँक खात्यात जमा होण्याची प्रतीक्षा आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

स्रोत: मूळ बातमी