आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक मोठा राजनैतिक भूकंप झाला आहे. मध्य पूर्वेतील प्रमुख देश इराण आणि दक्षिण अमेरिकेतील प्रमुख देश अर्जेंटिना यांच्यातील संबंध आता अत्यंत ताणले गेले आहेत. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक अधिकृत निवेदन जारी करत अर्जेंटिनाच्या नौदल आणि हवाई दलाला थेट ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे.
हा निर्णय दोन्ही देशांमधील आधीच नाजूक असलेल्या संबंधांना एका नव्या धोकादायक वळणावर घेऊन गेला आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय उद्वेगातून घेतलेला नसून ‘परस्परतेच्या तत्त्वावर’ आधारित घेतलेले प्रतिशोधात्मक पाऊल आहे.
वादाची सुरुवात कशी झाली?
या संपूर्ण वादाची ठिणगी काही महिन्यांपूर्वी पडली होती. एप्रिल महिन्यात अर्जेंटिना सरकारने इराणच्या अत्यंत शक्तिशाली लष्करी तुकडीला म्हणजेच ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (आयआरजीसी) ला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. अर्जेंटिनाने म्हटले होते की, लेबनॉनस्थित हिजबुल्लाहला पाठिंबा दिल्यामुळे आयआरजीसीविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इराणविरोधात आखलेल्या धोरणाचा भाग म्हणून आणि दबावातून अर्जेंटिनाने ही कारवाई केली असल्याचे इराणचे म्हणणे आहे.
इराणची भूमिका आणि इशारा
आपल्या लष्करी घटकांवर लादलेल्या या बंदीमुळे क्रोधात आलेल्या इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी कठोर भाषेत भूमिका मांडली. इराणने म्हटले की, कोणत्याही पुराव्याशिवाय इराणी दलांवर बंदी घालणाऱ्या देशांना त्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल. अर्जेंटिनाच्या सैन्याला दहशतवादी घोषित केल्यानंतर आता या प्रकरणातून निर्माण होणाऱ्या सर्व गंभीर परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी अर्जेंटिना सरकारचीच असेल, असेही इराणने म्हटले आहे.
१९९४ चा एएमआयए बॉम्बस्फोट आणि जुने वैमनस्य
अर्जेंटिना आणि इराण यांच्यातील वैमनस्य हे काही नव्याने सुरू झालेले नाही; याला जवळपास तीन दशकांचा रक्तरंजित इतिहास आहे. अर्जेंटिनाच्या राजधानीत म्हणजेच ब्युनोस आयर्समध्ये १९९४ साली ‘एएमआयए’ (अर्जेंटाईन झिओनिस्ट असोसिएशन) या ज्यू समुदाय केंद्रावर एक भीषण कार बॉम्बस्फोट घडवून आणला गेला होता. या हल्ल्यात तब्बल ८५ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर ३०० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले होते. अर्जेंटिनाच्या इतिहासातील हा सर्वात प्राणघातक दहशतवादी हल्ला मानला जातो. अर्जेंटिना सरकारच्या मते, या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हिजबुल्लाह होता आणि त्याला इराणचे संपूर्ण पाठबळ लाभले होते. याच ऐतिहासिक कारणामुळे अर्जेंटिनाने इराणविरोधात कठोर पवित्रा घेतला आहे.
आयआरजीसी म्हणजे काय आणि त्यावर बंदी कोणी लावली?
इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आयआरजीसी) ही इराणची केवळ एक साधी सैन्याची तुकडी नाही. १९७९ च्या इराणी क्रांतीनंतर स्थापन झालेली ही संस्था इराणच्या शिया मुस्लिम धार्मिक राजवटीचे रक्षण करण्याचे मुख्य काम करते. याशिवाय इराणची अर्थव्यवस्था, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि देशांतर्गत सुरक्षा यावर आयआरजीसीचे अफाट वर्चस्व आहे.
जागतिक स्तरावर इराणचा हा लष्करी विभाग अत्यंत वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अमेरिकेसह युरोपियन युनियनमधील २७ देश, इस्रायल, कॅनडा, सौदी अरेबिया, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, इक्वेडोर आणि अर्जेंटिना अशा ३५ हून अधिक देशांनी आयआरजीसीला ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे. ब्रिटनने आयआरजीसीवर संपूर्ण अधिकृत बंदी घातलेली नसली तरी, त्यांच्या सदस्यांवर कडक निर्बंध लादले आहेत आणि त्यांना परकीय प्रभाव नोंदणी योजनेअंतर्गत गंभीर देखरेखीखाली ठेवले आहे.
इराणने पाश्चात्य आणि मित्र देशांच्या या बंदी मोहिमेला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि सार्वभौमत्वाचे उघड उल्लंघन म्हटले आहे. स्वतःचे रक्षण आणि प्रतिशोध म्हणून इराणने आपल्या संसदेत कायदे करून त्यांना उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. अर्जेंटिनाच्या आधी इराणने अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनच्या लष्करी दलांना देखील अधिकृतपणे दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, अशा प्रकारे एकमेकांच्या अधिकृत सैन्याला ‘दहशतवादी’ ठरवल्यामुळे मुत्सद्दी मार्ग बंद होतात आणि भविष्यात प्रत्यक्ष लष्करी चकमक किंवा आर्थिक युद्धाचा धोका कमालीचा वाढतो.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply