भारतात विवाह केल्यानंतर परदेशी न्यायालयातून घटस्फोट घेऊन दुसरे लग्न केल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, भारतात मान्यता नसलेल्या कारणांवर परदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट बेकायदेशीर ठरतो आणि त्यानंतर केलेले दुसरे लग्न द्विविवाहाच्या कक्षेत येऊ शकते. भारतीय कायद्यानुसार अशा प्रकरणात पहिले लग्न वैध मानले जाते.
अनेकदा पत्नीचा विरोध असूनही काही पुरुष ‘विवाहसंबंधातील न जुळणारा दुरावा’ या कारणास्तव परदेशी न्यायालयांमध्ये घटस्फोटासाठी जातात आणि नंतर पुनर्विवाह करतात. मात्र ‘न जुळणारा दुरावा’ हे भारतीय कायद्यानुसार घटस्फोटाचे कारण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे अशा कारणावर परदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट अवैध ठरतो.
नागरिकत्व बदलले तरी जबाबदारी कायम
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, एखादी व्यक्ती परदेशी देशाचे नागरिकत्व घेतले तरी तिला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. एका जोडीदाराच्या नागरिकत्वात बदल झाल्याने विद्यमान विवाहाचे कायदेशीर परिणाम रद्द होत नाहीत. त्यामुळे परदेशात स्थायिक झाल्यानंतरही भारतात झालेल्या विवाहाची जबाबदारी संपत नाही.
नेमके प्रकरण काय होते
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने एका पुरुषाविरुद्ध पुनर्विवाहासाठी फौजदारी कारवाईला परवानगी दिली. पत्नीचा विरोध असूनही त्याने ‘विवाहसंबंधातील न जुळणारा दुरावा’ या कारणास्तव परदेशी न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा हुकूमनामा मिळवून पुनर्विवाह केला होता. खंडपीठाने म्हटले की, हा परदेशी घटस्फोटाचा हुकूमनामा भारताच्या विद्यमान वैवाहिक कायद्यांच्या विरोधात आहे आणि तो कायदेशीररित्या वैध नसलेल्या कारणांवर आधारित आहे. तो फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३ च्या कायदेशीर आवश्यकतांचेही उल्लंघन करतो.
पहिले लग्न भारतात झाले असेल आणि ते भारतीय वैयक्तिक कायद्यानुसार, उदाहरणार्थ हिंदू विवाह कायद्यानुसार, झाले असेल, तर ते संपवण्यासाठी भारतीय कायदेशीर तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट प्रकरणात कायदेतज्ज्ञाचा सल्ला घेणे उचित राहील, असेही या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply