एका अक्षराच्या चुकीमुळे शेतकरी दिवाळी मदतीपासून वंचित

महसूल प्रशासनाच्या ऑनलाइन प्रणालीतील केवळ एका अक्षराच्या चुकीमुळे उमरखेड तालुक्यातील खरुस बुद्रुक येथील शेकडो शेतकरी हक्काच्या पाच हजार रुपयांच्या दिवाळी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. दीड महिन्यापूर्वीच ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणूनही दुरुस्ती न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

खरुस बु. ऐवजी खरुस खु. अशी नोंद

उमरखेड तालुक्यात खरुस बुद्रुक आणि खरुस खुर्द अशी दोन स्वतंत्र गावे आहेत. मात्र पीकपेरा नोंदणीच्या ऑनलाइन प्रणालीत ‘खरुस बु.’ ऐवजी ‘खरुस खु.’ असा चुकीचा उल्लेख आहे. त्यामुळे गावाचा नकाशा आणि शेतकऱ्यांची नावे ऑनलाइन दिसत नसल्याने पीकपेरा नोंदणी रखडली आहे. २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊनही दीड महिन्यापासून दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली होती. तालुक्यातील इतर गावांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळाली, मात्र खरुस बुद्रुकमधील एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. प्रशासनाच्या एका चुकीची शिक्षा गोरगरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी का भोगायची, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ करीत आहेत.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?

तालुक्याचे राजकीय दैवत मानले जाणारे नारायणराव पाटील वानखेडे यांचे हे गाव आहे. मतखंड परिसरातील प्रमुख गावातील शेतकऱ्यांची अशी प्रशासकीय हेळसांड होत असेल, तर सामान्य जनतेच्या समस्यांकडे प्रशासन किती गांभीर्याने पाहत असेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन वेगवेगळ्या गावांची गल्लत होणे ही साधी चूक नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारा प्रकार असल्याचे शेतकरी अवधूत वानखेडे यांनी म्हटले आहे.

प्रगतीशील शेतकरी बालाजीराव वानखेडे यांच्यासह गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी या भोंगळ कारभाराचा तीव्र निषेध केला आहे. ही चूक नेमकी कोणाच्या स्तरावर झाली याची चौकशी करून खरुस बुद्रुकची स्वतंत्र ऑनलाइन नोंद करावी आणि वंचित राहिलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात तात्काळ पाच हजार रुपये जमा करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. माजी सरपंच बालाजी वानखेडे यांनी गावाचे नाव खरुस बुद्रुक असताना ऑनलाइन खरुस खुर्द दाखवले जात असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. अल्पभूधारक शेतकरी रामा पावडे यांनी दिवाळी मदतीची नितांत गरज असतानाही प्रशासनाच्या चुकीमुळे लाभापासून वंचित राहिल्याचे सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

स्रोत: मूळ बातमी