केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांकडून वेतन, पेन्शन आणि विविध भत्त्यांमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचारी संघटना NC-JCM ने आठव्या वेतन आयोगासमोर पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्यावर एक कोटीहून जास्त केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होऊ शकतो.
पाच प्रमुख मागण्या कोणत्या?
पहिली मागणी किमान बेसिक सॅलरीबाबत आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी १८ हजार रुपये आहे. ती वाढवून ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. दुसरी मागणी पेन्शनबाबत आहे. निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्क्यांऐवजी ६७ टक्के करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. तिसरी मागणी वार्षिक पगारवाढीबाबत आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मूळ वेतनावर ३ टक्के इन्क्रिमेंट मिळते. ही वाढ दुप्पट करून ६ टक्के करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौथी मागणी घरभाडे भत्त्याबाबत आहे. प्रस्तावानुसार X श्रेणीतील शहरांसाठी ४० टक्के, Y श्रेणीतील शहरांसाठी ३५ टक्के आणि Z श्रेणीतील शहरांसाठी ३० टक्के HRA देण्याची मागणी आहे. सध्या हे दर अनुक्रमे ३०, २० आणि १० टक्के आहेत. पाचवी मागणी लीव्ह एनकॅशमेंटबाबत आहे. निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या जमा रजेच्या मोबदल्याची मर्यादा सध्याच्या ३०० दिवसांवरून ६०० दिवस करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
इतर मागण्याही
या पाच मागण्यांव्यतिरिक्त जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे, पदोन्नतीच्या संधी वाढवणे, चाइल्ड एज्युकेशन अलाउन्समध्ये वाढ आणि उत्तम वैद्यकीय सुविधा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या मागण्यांवर आयोग काय निर्णय घेतो, याकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply