४८ तासांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास सरकारी कर्मचाऱ्याचे निलंबन होते का, आणि त्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज आहे का, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आपोआप निलंबनाबाबत न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
जर एखादा सरकारी कर्मचारी अटक झाल्यानंतर सलग ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर नियमांनुसार तो आपोआप निलंबित समजला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित विभागाला स्वतंत्रपणे निलंबनाचा आदेश काढण्याची आवश्यकता नसणार असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
कोणत्या प्रकरणात निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील एका सरकारी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापकाच्या जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाबाबतची कायदेशीर स्थिती अधिक स्पष्ट झाली असून, ४८ तासांचा कालावधी हा यामध्ये निर्णायक ठरणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply