हिटलरच्या नाझी राजवटीने दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान केलेल्या ज्यू नरसंहाराला, म्हणजेच होलोकॉस्टला नाकारणाऱ्यांविरोधात स्वीडनने कठोर पाऊल उचलले आहे. स्वीडनच्या संसदेने ४ नोव्हेंबर रोजी घटनादुरुस्तीला अंतिम मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे होलोकॉस्टसह काही अन्य आंतरराष्ट्रीय गुन्हे नाकारणे, त्यांचे समर्थन करणे किंवा त्यांचे गांभीर्य कमी लेखणे यावर कायदेशीर मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे. हा बदल १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे युरोपात चर्चेला उधाण आले आहे.
होलोकॉस्ट म्हणजे काय?
होलोकॉस्ट ही दुसऱ्या महायुद्धातील सर्वात भीषण मानवी शोकांतिका मानली जाते. १९३३ ते १९४५ या काळात जर्मनीचा हुकूमशहा अ‍ॅडॉल्फ हिटलर आणि त्याच्या नाझी राजवटीने ज्यू समुदायाला लक्ष्य केले. छळछावण्या, गॅस चेंबर्स आणि सामूहिक हत्यांच्या माध्यमातून सुमारे ६० लाख ज्यू नागरिकांची हत्या करण्यात आली. या मोठ्या नरसंहारात महिला, लहान मुले, वृद्ध आणि सामान्य नागरिकांचाही समावेश होता. या ऐतिहासिक सत्याला नाकारणे किंवा त्याचे समर्थन करणे म्हणजे पीडितांच्या वेदना आणि इतिहासातील वास्तव नाकारणे, अशी भूमिका या कायद्यामागे आहे.
नरसंहार नाकारण्यावरही होणार कारवाई
स्वीडनच्या संसदेने मंजूर केलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे द्वेषपूर्ण वक्तव्यांवरील सध्या असलेल्या तरतुदीची व्याप्ती, म्हणजे त्याचा परीघ, अजून वाढणार आहे. होलोकॉस्ट नाकारणे, न्यायालयाने सिद्ध केलेल्या काही नरसंहारांना किंवा मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्याला नाकारणे आणि अशा गुन्ह्यांना जाणीवपूर्वक पाठिंबा देणे, त्यांचा प्रचार व प्रसार करणे किंवा त्यांना कमी लेखणे यांचा कायद्यामध्ये स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे.
मात्र सगळ्याच ऐतिहासिक चर्चा किंवा मतप्रदर्शन आपोआप गुन्हा ठरणार नाही. संबंधित वक्तव्याने सुरक्षित समुदायाविरोधात द्वेष, धमकी किंवा हिंसेला पाठिंबा दिला किंवा प्रोत्साहन देण्याच्या कायदेशीर अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि द्वेषपूर्ण प्रचार यांच्यातील मर्यादा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
१ जानेवारी २०२७ पासून अंमलबजावणी
या नवीन घटनादुरुस्तीचा विशेष परिणाम प्रसारमाध्यमे, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावर होण्याची शक्यता आहे. कारण काही प्रकाशनांना स्वीडनमध्ये प्रेस आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनात्मक संरक्षणाचा लाभ मिळतो. अशा माध्यमातून नरसंहार करणारा किंवा विशिष्ट समुदायांविरोधात द्वेष पसरवणारा मजकूर प्रसिद्ध झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे.
विशेष म्हणजे स्वीडनमध्ये घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी संसदेचे दोन स्वतंत्र निर्णय आणि त्यादरम्यान सार्वत्रिक निवडणूक आवश्यक असते. मे २०२४ मध्ये पहिली मंजुरी मिळाली होती, तर नोव्हेंबर २०२६ मध्ये दुसरी आणि अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. आता हा घटनात्मक बदल १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply