मंगळवार, १० नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

डावा तट कालवा प्रकल्प: ४५० कोटींच्या निविदेवरून वाद

नाशिकमधील सुमारे ४५० कोटींच्या डावा तट कालवा प्रकल्पाची निविदा वादात सापडली आहे. टनेल अनुभवाच्या अटीमुळे स्थानिक कंत्राटदार स्पर्धेतून बाहेर फेकले जात आहेत.

डावा तट कालवा प्रकल्प: ४५० कोटींच्या निविदेवरून वाद

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या विकासकामांमध्ये आता डावा तट कालवा बंदिस्त करण्याचा सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा प्रकल्प वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या कामाच्या निविदेत टनेल बांधकामाचा अनुभव असण्याची अट घालण्यात आल्याने ही निविदा ठराविक ठेकेदारासाठीच तयार करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

या प्रकरणी आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असून अटींची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

प्रकल्पाचा उद्देश आणि निविदेतील अट

पाटबंधारे विभागाने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला होता. डावा तट कालवा बंदिस्त करून त्यावर रस्ता तयार केल्यास पूर्व-पश्चिम रिंगरोडला जोडणी मिळेल आणि शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा विभागाचा दावा आहे. त्याचबरोबर नाशिक आणि निफाड परिसरातील दहा गावांना वळणाचे पाणी उपलब्ध होणार असल्याचेही प्रस्तावात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्रकल्पाला मंजुरी दिली. मात्र मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होताच अटी आणि शर्तींवरून वाद सुरू झाला.

निविदेत सहभागी होण्यासाठी टनेल बांधकामाचा अनुभव बंधनकारक करण्यात आला आहे. या अटीमुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक आणि अनुभवी कंत्राटदार या स्पर्धेतून आपोआप बाहेर फेकले जात असल्याचे स्थानिक कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. केवळ मोजक्या मोठ्या कंपन्यांकडेच अशा प्रकारचा अनुभव असल्याने स्पर्धा मर्यादित होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. स्थानिक कंत्राटदारांनी ही बाब आमदार ढिकले यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी या अटींवर आक्षेप घेतला आहे.

पारदर्शकतेची मागणी आणि न्यायालयीन वादाची शक्यता

सार्वजनिक निधीतून ४५० कोटी रुपयांचे काम होणार असल्याने निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असायला हवी आणि सर्व पात्र कंपन्यांना समान संधी मिळायला हवी, अशी भूमिका ढिकले यांनी पत्रात मांडली आहे. टनेल बांधकामाच्या अनुभवाची अट नेमक्या कोणत्या तांत्रिक निकषांच्या आधारे घातली, याची तपासणी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. अशी अट घालून स्पर्धा मर्यादित होत असेल तर ती अन्यायकारक आहे. त्यामुळे निविदेतील अटींचा फेरविचार करून योग्य ती कार्यवाही करावी, असे पत्रात नमूद केले आहे.

दरम्यान, या अटींविरोधात काही ठेकेदारांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया न्यायालयीन वादात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे असताना वादामुळे कामाला विलंब होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance