अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीतर्फे काळी दिवाळी आंदोलन करण्यात आले. दुष्काळी परिस्थितीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलकांनी चटणी-भाकर खाऊन बळीराजा आणि कष्टकरी बांधवांच्या वेदनांशी एकरूप होत अनोख्या पद्धतीने काळी दिवाळी साजरी केली.
केंद्रीय समिती सदस्य प्रा. किसन चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. नगरसेविका संगीता भालेराव, सूरज भालेराव, पोपट शेटे, चंद्रकांत पातारे, राजीव भिंगारदिवे, हनीफ शेख, मनोज साळवे, दीपक चांदणे, जिल्हा सल्लागार जे. डी. शिरसाठ, प्रा. दादा समुद्र आणि संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष संदीप यादव यांनी सहभाग नोंदविला.
पावसाची तूट आणि पिकांचे नुकसान
निवेदनात म्हटले आहे की, २०२६ च्या मान्सून हंगामात पावसाची सुमारे १८ ते १९ टक्के तूट राहिल्याने राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल ३०४ ते ३०५ तालुके, म्हणजेच सुमारे ८५ टक्के भाग, दुष्काळाच्या छायेत आला आहे. धरणांतील पाणीसाठ्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत २३ टक्क्यांनी घट झाली असून भूजल पातळीही खालावली आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका यांसारखी प्रमुख पिके वाया गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याची वेळ आल्याने उद्योगधंद्यांवरही परिणाम होऊन मजूर वर्गाच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या कोणत्या
दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याऐवजी सरकारने केवळ पाच हजार रुपयांची तुटपुंजी मदत आणि काही नाममात्र सवलती जाहीर केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. ही मदतही अद्याप अनेक गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्क माफ करून सरकारने जबाबदारी झटकली असून कामगारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. कुंभमेळ्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी खर्च करावा, संपूर्ण दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, बाधित पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची मोफत व नियमित व्यवस्था करावी आणि सक्तीची कर्जवसुली थांबविण्यासाठी शासन निर्णय काढावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या घरांवर बिऱ्हाड मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशाराही देण्यात आला.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply