इस्त्रायलमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अध्यक्ष आयझॅक हर्झोग उद्या, ८ नोव्हेंबर रोजी देशाच्या पुढील पंतप्रधानाची घोषणा करणार आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. गडी आयझेनकोट यांच्या आघाडीला सहा पक्षांतील ६७ खासदारांचा पाठिंबा आहे. तर विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना केवळ ४६ खासदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे अध्यक्ष नेतान्याहू यांना सरकार स्थापन करण्याची पहिली संधी देणार नाहीत, असे मानले जात आहे. इस्त्रायलमध्ये आजपर्यंत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळेच तिथे नेहमी आघाडीची सरकारे स्थापन झाली आहेत.
६७ खासदारांचा पाठिंबा, तरीही अडचण काय?
आयझेनकोट यांना पाठिंबा देणाऱ्या सहा पक्षांत चार ज्यू पक्ष आणि दोन अरब पक्ष आहेत. चार ज्यू पक्षांकडे एकूण ४८ जागा आहेत, तर दोन अरब पक्षांकडे १९ जागा आहेत. मात्र सर्वांत मोठे आव्हान हे आहे की, या सहा पक्षांपैकी तीन पक्ष अरब पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्यास तयार नाहीत. आयझेनकोट यांनीही निवडणुकीपूर्वी अरब पक्षांना सरकारमध्ये सामील करण्यास नकार दिला होता. दुसरीकडे अरब पक्षांचे म्हणणे आहे की, नेतान्याहू यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी आपण आयझेनकोट यांना पाठिंबा देत आहोत. त्यामुळे अध्यक्षांसमोर आयझेनकोट यांच्या बाजूने ६७ खासदारांचा पाठिंबा असला, तरी केवळ ही संख्या आघाडी सरकार स्थापन होण्याची हमी देत नाही.
अध्यक्षांनी पक्षनेत्यांशी काय चर्चा केली?
अध्यक्ष हर्झोग यांनी गुरुवारी संसदेत निवडून आलेल्या सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधला. खासदारांची मते वरवर पाहता स्पष्ट दिसत असली, तरी अनेक मुद्द्यांवर विविध राजकीय गटांमध्ये मतभेद आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पक्षांमध्येही मतभेद असल्याने केवळ खासदारांच्या शिफारशींच्या आधारे सरकार कोण स्थापन करू शकेल, हे ठरवता येणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकार स्थापनेच्या शक्यता स्पष्ट करण्यासाठी काही पक्षनेत्यांशी स्वतंत्र चर्चा करणार असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.
कोणी कोणाला पाठिंबा दिला?
आयझेनकोट यांना यिस्रायल बेतेनू पक्षाचे अविग्डोर लिबरमन यांनी पाठिंबा दिला असून त्यांच्याकडे ७ जागा आहेत. रा’आम या अरब पक्षाच्या आठ खासदारांनी आणि ११ खासदारांच्या जॉइंट लिस्ट आघाडीनेही आयझेनकोट यांना पाठिंबा दिला. याशर आणि डेमोक्रॅट्स या विरोधी गटातील पक्षांनी तसेच नफ्ताली बेनेट यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षानेही त्यांच्या नावाची शिफारस केली. तर नेतान्याहू यांना त्यांचा लिकुड पक्ष, शास, रिलिजियस झिऑनिझम, ओत्झमा येहुदित आणि युनायटेड तोराह ज्युडायझम या पक्षांनी पाठिंबा दिला. मात्र युनायटेड तोराह ज्युडायझम या पक्षाने कोणत्याही उमेदवाराची शिफारस केली नाही. या पक्षाकडे ७ जागा आहेत आणि तो दीर्घकाळ नेतान्याहूंचा मित्रपक्ष राहिला आहे. तरीही यावेळी त्याने नेतान्याहूंपासून अंतर राखले आहे.
४२ दिवसांत सरकार स्थापन करणे बंधनकारक
इस्त्रायलमध्ये राष्ट्रपतींचे पद सामान्यतः औपचारिक मानले जाते. पण निवडणुकांनंतर सरकार स्थापनेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. संसदीय बहुमत मिळवण्याची सर्वोत्तम शक्यता असलेल्या नेत्याला राष्ट्रपती सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात. सर्वाधिक शिफारसी मिळालेल्या नेत्याला निवडणे त्यांच्यावर बंधनकारक नसते. एकदा सरकार स्थापन झाल्यावर नेत्याला २८ दिवसांची मुदत दिली जाते. या कालावधीत सरकार स्थापन होऊ शकले नाही, तर राष्ट्रपती अतिरिक्त १४ दिवसांची मुदत देऊ शकतात. म्हणजेच एकूण ४२ दिवसांच्या आत सरकार स्थापन करणे आवश्यक आहे. इस्त्रायलच्या नवीन संसदेची पहिली बैठक १० नोव्हेंबर रोजी अपेक्षित आहे. आयझेनकोट किंवा नेतान्याहू निर्धारित वेळेत सरकार स्थापन करू शकले नाहीत, तर राष्ट्रपती दुसऱ्या नेत्याची नियुक्ती करू शकतात. सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास नवीन निवडणुका जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
२७ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने २७ जागा जिंकून सर्वांत मोठा पक्ष बनण्याचा मान मिळवला. मात्र त्यांच्या आघाडीतील धार्मिक आणि राष्ट्रवादी पक्षांना एकूण केवळ ५३ जागा मिळाल्या. दरम्यान आयझेनकोट यांच्या आघाडीतील चार पक्षांनी ४८ जागा जिंकल्या. या आघाडीत मध्यम, डावे आणि उजवे असे विविध पक्ष सामील आहेत. या निवडणुकीत अरब पक्षांनी विक्रमी १९ जागा जिंकल्या आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply