कोल्हापूर दूध उत्पादक संघ, गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी गोकुळमध्ये चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणाऱ्या अध्यादेशाला शुक्रवारी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे तेरा जागांचं बहुमत असलेल्या सतेज पाटील यांच्या आघाडीसमोर मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे. महायुतीला मागच्या दाराने गोकुळमध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पाच शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती
गोकुळच्या अटीतटीच्या निवडणुकीत झालेला पराभव महायुतीच्या जिव्हारी लागला होता. त्यानंतर महायुती सरकारने पाच सदस्यांच्या नियुक्तीचा डाव आखला. गोकुळवर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पाच जणांपैकी एक जण सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी असेल, तर उर्वरित चार जणांना संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव आहे, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे, तर शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
राज्यपालांनी अध्यादेशाला मंजुरी दिल्यानंतर गोकुळमध्ये पाच शासननियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार शौमिका महाडिक, नाविद मुश्रीफ, अशोक फरकटे आणि आणखी एक तज्ज्ञ संचालक म्हणून काम पाहतील. विशेष म्हणजे नाविद मुश्रीफ हे या निवडणुकीत पराभूत झाले होते; मात्र आता त्यांची मागच्या दाराने एंट्री झाली आहे.
सोमवारी संघर्ष मोर्चा
शासननियुक्त पाच संचालक नेमण्याच्या आणि त्यातील चार जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाविरोधात आता कोल्हापूरात संघर्ष मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात ९ नोव्हेंबर रोजी सोमवारी सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा काढला जाणार आहे. कोल्हापूरातील ऐतिहासिक दसरा चौकातून हा मोर्चा निघणार असल्याची माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी यापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली होती. त्यांनी मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply