महागाईच्या वाढत्या ओझ्याखाली दबलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन राज्य सरकारांनी दिलासा दिला आहे. कर्नाटक आणि केरळ या दोन्ही राज्यांनी महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या हातात अधिक रक्कम येणार आहे.
कर्नाटकात डीए १८ टक्क्यांवर
कर्नाटक सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, २०२४ च्या सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन घेणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १५.७५ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल. राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा पंचायतींचे कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील पात्र कर्मचारी, तसेच निवृत्त कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांनाही या वाढीचा लाभ मिळेल. जुलै महिन्यापासूनची थकबाकी २०२६ च्या वेतन किंवा निवृत्तीवेतनासोबत दिली जाईल.
केरळात ३५ वरून ३७ टक्के
केरळ सरकारनेही महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत वाढ केली आहे. तेथील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा डीए आणि डीआर ३५ टक्क्यांवरून ३७ टक्के करण्यात आला आहे. म्हणजेच दोन टक्क्यांची वाढ मंजूर झाली आहे. १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वित्त विभागाने याबाबत अधिकृत आदेश जारी केला होता. वाढीव महागाई भत्ता ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारासोबत नोव्हेंबरमध्ये दिला जाणार आहे, तर सुधारित महागाई सवलत नोव्हेंबरच्या निवृत्तीवेतनासोबत मिळेल. १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी देण्याबाबत स्वतंत्र आदेश जारी केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनाही महागाई भत्ता वाढीची प्रतीक्षा आहे. विविध राज्यांनी वाढीचे निर्णय घेतल्यामुळे केंद्र सरकारच्या पुढील घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या वाढीबाबत अधिकृत निर्णयाची वाट पाहावी लागेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply