सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना मोठा दणका दिला. बेस्ट बस डेपोसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यावर पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून आयुक्तांविरोधात अवमाननेची कारवाईही सुरू करण्यात आली आहे.
दोन जुन्या आदेशांचे पालन न झाल्याने कारवाई
बेस्ट बसस्थानकासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढून टाकण्याबाबत न्यायालयाने यापूर्वी दोन आदेश दिले होते. त्या आदेशांचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. आदेश पाळले न गेल्यामुळे न्यायालयाने आयुक्तांना अवमानना नोटीस दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे हेच आयुक्तांना भोवले असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.
अतिक्रमण हटवण्याचा प्रश्न कायम
मुंबईतील बेस्ट बस डेपोसाठी राखीव जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे हा या प्रकरणाचा मूळ मुद्दा आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अतिक्रमण कायम राहिल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. दंड ठोठावण्याबरोबरच न्यायालयाने आयुक्तांविरोधात अवमान कार्यवाही सुरू केली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत न्यायालय आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply