पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी महापालिकांना १४ कलमी सूचना

रस्त्यावर पायी चालणाऱ्यांचा जीव सुरक्षित राहावा, यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी १४ मुद्द्यांच्या मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मुख्य सचिवांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असल्याने महापालिकांकडून तातडीने कार्यवाहीचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. नाशिकसह मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह सर्व महापालिकांना ही नियमावली लागू राहील.

१४ मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती?

रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृतीसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पात किमान एक टक्का निधी राखीव ठेवून स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे, असे पहिले तत्त्व सांगते. सर्व पदपथांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत संस्थेकडून सहा महिन्यांत सर्वंकष लेखापरीक्षण करावे. बाजारपेठा, बस आणि रेल्वेस्थानके, शाळा, महाविद्यालये आणि पर्यटनस्थळांच्या पदपथांना या लेखापरीक्षणात प्राधान्य द्यावे.

लेखापरीक्षण अहवालासोबत दुरुस्तीचा कालबद्ध आराखडा नगरविकास विभागाला सादर करावा. पदपथ आणि पादचारी मार्गांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा. पादचारी क्रॉसिंगवर झेब्रा मार्किंग, परावर्तक चिन्हे, पथदिवे आणि पादचारी सिग्नल बसवावेत. पादचारी पूल आणि भुयारी मार्गांमधील प्रकाश, स्वच्छता आणि सीसीटीव्ही तपासून त्रुटी तीन महिन्यांत दूर कराव्यात.

अपघातप्रवण क्षेत्रांवर विशेष लक्ष

पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार अपघातप्रवण क्षेत्रे निश्चित करून तेथे वेगमर्यादा नियंत्रक, उंच क्रॉसिंग आणि सुरक्षा रक्षक नेमावेत. दरवर्षी एकूण रस्त्यांच्या किमान २० टक्के लांबीचे सर्वेक्षण करून नवीन क्रॉसिंगची गरज तपासावी. प्रत्येक महापालिकेत स्वतंत्र प्रवेशयोग्यता व पादचारी कक्ष स्थापन करावा आणि सार्वजनिक वाहतूक केंद्रांशी पादचारी सुविधांची सांगड घालावी. स्वयंचलित कॅमेऱ्यांमधून वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करावी, पादचारी सुविधांसाठी ऑनलाइन तक्रार मंच तयार करून तक्रारी १५ दिवसांत सोडवाव्यात आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने शासनाला सादर करावा, जेणेकरून परिवहन विभागाला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देता येईल.

स्रोत: मूळ बातमी