मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून (जनसंपर्क कक्ष) बुधवार, दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांचा संक्षिप्त आढावा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातील महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत.
पशुवैद्यकीय इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ: पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयाच्या ठिकाणी सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार असून पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना मदत होणार आहे. (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)
वाहन दंडासाठी अभय योजना: नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील दंडासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६ लागू करण्यात आली आहे. चलनावरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून वीस टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. वाहनधारकांना थकबाकी भरून वाहन दंडमुक्त करता येणार आहे. (गृह विभाग)
वसतिगृह निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ: वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली असून विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना महिन्याला पंधराशे, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना तेराशे रुपये मिळणार आहेत. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत निर्वाह भत्ता वाढीस मंजूरी देण्यात आली आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये: पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तलासरी, मोखाडा व विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन होणार असून या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी पाच अशा एकूण पंधरा अनुषंगिक पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीसही मंजूरी देण्यात आली आहे. (विधि व न्याय विभाग)
मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय: नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेस मंजूरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी मंजूर जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन होणार असून या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्याकरिताच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली आहे. (विधि व न्याय विभाग)
नागपूर: नगर पंचायतीला १ हेक्टर ८६ आर जमीन: नागपूर जिल्ह्यातील नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा (ता. कामठी) यांना १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
गोंदिया: घरांसाठीच्या जमिनीचे विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण: गोंदिया शहरामधील लिलावाद्वारे अथवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनीचे रूपांतरण विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफ: मुंबईतील सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यासाने घेतलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. मंदिर परिसर विकास आणि भाविकांसाठी सोयी-सुविधांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ: कुलाधिकारी अटीत सुधारणा: हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ व वयोमर्यादेची अट वगळण्याकरिता तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्ती पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्याकरिता अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (उच्च व तंत्र शिक्षण)
नागपूर: आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्रास मंजूरी: डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयाच्या दाभा येथील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्रास मंजूरी देण्यात आली आहे. या केंद्राच्या ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (कृषि विभाग)
अठरा संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केले जाणार नाहीत: मुदत संपलेल्या अ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित अशा अठरा संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये कलम ७३ अअअ (३) परंतुकातील महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. (सहकार विभाग)
५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संघिक संस्थांवर शासन नामनिर्देशित सदस्य: राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि संस्थेच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींची नियुक्ती होणार आहे. शासकीय अधिकाऱ्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चौघांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल, पण ते संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. (सहकार विभाग)
Leave a Reply