विद्यार्थ्यांना बारावीत ऑनलाइन प्रवेश, नुकसान टळणार

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अकरावीत प्रवेश घेताना ठरलेल्या केंद्रीय पद्धतीचे पालन न करता ज्या विद्यार्थ्यांना थेट प्रवेश देण्यात आला, त्यांचे पुढील शिक्षण अडचणीत येऊ नये यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये बारावीत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश देऊन त्यांचा प्रवेश नियमित करावा, तसेच त्यांना बारावीच्या राज्य मंडळाच्या परीक्षेला बसण्याची मान्यता द्यावी, असे निर्देश शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत. ही संपूर्ण कार्यवाही सात दिवसांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

या निर्णयाचा राज्यभरातील १८ हजार ५३४ विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. त्यापैकी नाशिक विभागातील २ हजार २०६ विद्यार्थी आहेत. मुंबई विभागात ६ हजार ४७८, पुणे विभागात २ हजार ५९३, नागपूर विभागात १ हजार ९४५, छत्रपती संभाजीनगर विभागात १ हजार ७१८, कोल्हापूर विभागात १ हजार ६११, अमरावती विभागात १ हजार १३७ आणि लातूर विभागात ८४६ विद्यार्थी या परिस्थितीत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना आता पुढील वर्गात नियमित प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सात दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश

ठरलेल्या प्रवेश पद्धतीचे उल्लंघन करून अकरावीत थेट प्रवेश देणाऱ्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून लेखी खुलासा मागवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, भौतिक सुविधा, वर्गखोल्यांची स्थिती आणि शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या बाबींची पडताळणी करून शिक्षण संचालनालयाला अहवाल पाठवावा, असे सांगण्यात आले आहे. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होणार आहे.

नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर दंड

ज्या विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश देण्यात आला आहे, त्यांना संबंधित शाळेच्या नेहमीच्या परीक्षा केंद्राऐवजी दुसऱ्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षेला बसवण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करून थेट प्रवेश देणाऱ्या प्रत्येक शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून प्रति विद्यार्थी पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. हा दंड कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून वसूल करता येणार नाही. तसे आढळल्यास संबंधित संस्थेवर गंभीर कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्येही अकरावीसाठी थेट प्रवेश दिल्याचे आढळल्यास अशा संस्थांवर कठोर कारवाईचा स्वतंत्र प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

स्रोत: मूळ बातमी