सोशल मीडियावर १६ वर्षांखालील मुलांना खाते उघडण्यास बंदी घालणाऱ्या जगातील पहिल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारपासून सुनावणी सुरू झाली आहे.
सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर दोन याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या बंदीविरोधातील दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली. गेल्या वर्षी लागू झालेल्या या कायद्यानुसार १६ वर्षांखालील मुलांना फेसबुक, इन्स्टाग्राम, रेडिट, किक, स्नॅपचॅट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब आणि ट्विच या मंचांवर खाते उघडता येत नाही.
पहिली याचिका सिडनीतील डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेने दाखल केली आहे. या कायद्यामुळे लाखो ऑस्ट्रेलियन मुलांच्या राजकीय विचार व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. हा अधिकार ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेतून अप्रत्यक्षपणे मिळतो, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
दुसरी याचिका अमेरिकेतील ऑनलाइन मंच रेडिटने दाखल केली आहे. या बंदीमुळे गोपनीयता आणि राजकीय अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याचे रेडिटचे म्हणणे आहे. तसेच, बंदी घालण्यात आलेल्या अन्य मंचांच्या श्रेणीत रेडिटचा समावेश करणे योग्य नसल्याचा युक्तिवादही कंपनीने केला आहे. या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी बुधवारी पूर्ण होणार आहे.
खर्चाच्या भीतीने दोन अल्पवयीन याचिकाकर्ते वगळले
डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्टने गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या याचिकेत सिडनीतील १५ वर्षांच्या दोन मुलांचा याचिकाकर्ते म्हणून समावेश होता. मात्र, खटला हरल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर खर्चाची जबाबदारी येऊ शकते, या भीतीने या दोघांना याचिकेतून वगळण्यात आले. आता १६ वर्षांचा झालेला नोहा जोन्स या बंदीच्या कक्षेत येत नाही. न्यायालयाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना त्याने या कायद्यामुळे सरकारकडून बंधने लादण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले जात असल्याची टीका केली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply