सोमवार, २ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

मुंबईत पाणीपुरवठा सुधारणेचा खर्च ११.७९ कोटींवर

गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याच्या उड्डाणपुलासाठी जलवाहिन्या स्थलांतरित कराव्या लागल्याने पश्चिम उपनगरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा खर्च ३.५८ कोटींनी वाढला आहे.

मुंबईत पाणीपुरवठा सुधारणेचा खर्च ११.७९ कोटींवर

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांतील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम करण्याच्या प्रकल्पाचा खर्च आता वाढला आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यावरील उड्डाणपुलाच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या जलवाहिन्या हलवाव्या लागल्यामुळे या प्रकल्पावरील खर्चात तीन कोटी ५८ लाख रुपयांहून अधिकची भर पडली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ११ कोटी ७९ लाख रुपयांवर गेला आहे.

कोणत्या जलवाहिन्या बदलल्या जाणार

गोरेगाव पूर्वेतील चित्रनगरी रस्त्यावरील ७५० मिलिमीटर व्यासाची मुख्य जलवाहिनी आणि बोरिवली पश्चिमेतील गोराई-२ येथील ६०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी बदलण्यात येणार आहे. चित्रनगरी रस्त्यावर सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या उतरंडीच्या कामात मोठी जलवाहिनी अडथळा ठरत होती, तर गोराई-२ परिसरात रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या कामात दुसरी जलवाहिनी अडथळा ठरत होती. त्यामुळे या दोन्ही जलवाहिन्या स्थलांतरित करणे किंवा बदलणे आवश्यक झाले आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि पुढील टप्पा

पश्चिम उपनगरांतील के/पूर्व, के/पश्चिम आणि पी/उत्तर विभागांतील पाणीपुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी महापालिकेने वेगवेगळ्या व्यासांच्या जलवाहिन्या टाकणे, जुन्या जलवाहिन्या बदलणे आणि उपसा केंद्रे उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. या कामासाठी जे. एस. इन्फ्राटेक या कंत्राटदाराची निवड झाली असून मूळ कंत्राट सहा कोटी ७० लाख २७ हजार रुपयांचे होते. १६ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झालेले हे काम पावसाळा वगळता १५ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या दोन्ही अतिरिक्त कामांसाठी स्वतंत्र निविदा काढल्यास उड्डाणपूल आणि रस्त्यांची कामे लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सुरू असलेल्या कंत्राटातूनच ही कामे करून घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. परिणामी कंत्राटदाराला द्यावयाची रक्कम नऊ कोटी ६३ लाख ९५ हजार ८६९ रुपयांवर पोहोचली आहे. विविध कर आणि तरतुदींसह महापालिकेचा एकूण खर्च आठ कोटी २० लाख ९६ हजार ७४७ रुपयांवरून ११ कोटी ७९ लाख २६ हजार ५४१ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या वाढीव खर्चाला अंतिम मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance