शिरपूर तालुक्यातील सातपुड्याच्या दुर्गम आणि डोंगराळ आदिवासी पट्ट्यात गांजाची बेकायदा लागवड थांबण्याचे नाव घेत नाही. या भागात पोलिसांनी सातत्याने कारवाया केल्या, गावपाड्यांमध्ये जाऊन अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम, कायद्यातील तरतुदी आणि शिक्षेबद्दल माहिती दिली. तरीही बेकायदा लागवडीची प्रकरणे समोर येतच आहेत. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत केलेल्या विविध कारवायांमध्ये अंदाजे २४ कोटी ७२ लाख रुपयांची गांजाची झाडे जप्त करून नष्ट करण्यात आली. एवढ्या मोठ्या कारवाया होऊनही लागवड सुरूच राहणे, हा कारवायांचा धाक नेमका कुठे कमी पडतो, असा प्रश्न निर्माण करतो.
यंत्रणांमधील समन्वयावर प्रश्न
सातपुड्याच्या दुर्गम वनक्षेत्रात धुळे येथील स्थानिक गुन्हे शाखेसह अंमली पदार्थ विरोधी यंत्रणा आणि स्थानिक पोलिसांनी यापूर्वी अनेकदा कारवाया करून कोट्यवधी रुपयांचा गांजा जप्त केला आहे. मात्र तरीही नव्याने लागवड उघडकीस येत आहे. त्यामुळे बीट हवालदारांची गस्त, गुप्त माहिती संकलनाची यंत्रणा आणि वन विभागाची देखरेख किती प्रभावी आहे, याबद्दल शंका उपस्थित होत आहेत. वनक्षेत्रात नियमित गस्त घालणे, देखरेख अधिक कडक करणे आणि वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये चांगला समन्वय ठेवणे गरजेचे झाले आहे. बेकायदा लागवडीची माहिती वेळेत मिळावी आणि त्यावर तातडीने कारवाई व्हावी, यासाठी यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
गेल्या तीन महिन्यांतील कारवायांचा तपशीलही या आव्हानाची व्याप्ती दाखवतो. ऑगस्टमध्ये चिलारे, जुनापाणी आणि जामाईपाडा येथे लाखो रुपयांचा गांजा जप्त झाला, तर सप्टेंबरमध्ये जामण्यापाणी, भोरखेडा, रोहिणी आणि खंबाळे येथे सात कोटी ६८ लाख रुपयांची मोठी कारवाई झाली. ऑक्टोबरमध्ये फत्तेपूर, मांडणीपाडा, महादेव दोंदवाडा आणि आंबापाणी परिसरातही कोट्यवधी रुपयांचा गांजा जप्त करून नष्ट करण्यात आला. सांगवी पोलिसांनी सात कोटींहून अधिक रुपयांचा गांजा जप्त करून जाळला होता, तरी त्यानंतरही लागवडीची प्रकरणे समोर आली.
साखळीपर्यंत तपास पोहोचणे गरजेचे
वारंवार उघड होणारी गांजाशेतीची प्रकरणे शिरपूर तालुक्याच्या प्रतिमेला धक्का देत आहेत. केवळ पिके नष्ट करणे आणि लागवड करणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवणे पुरेसे नाही, असे मत व्यक्त होत आहे. या व्यवसायाला आर्थिक रसद कोण पुरवते, गांजाची खरेदी-विक्री कोण करते आणि या लागवडीमागील सूत्रधार कोण आहेत, यापर्यंत तपास पोहोचणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. प्रत्यक्ष लागवड करणाऱ्यांना आर्थिक पाठबळ कोण देते आणि गुंतवणूक करणाऱ्यांपर्यंत तपास का पोहोचत नाही, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. संपूर्ण साखळी उघड करून पुराव्यांच्या आधारे कठोर कारवाई झाली, तरच या बेकायदा व्यवसायाला कायमचा आळा बसेल, अन्यथा कोट्यवधींच्या कारवाया सुरू राहूनही सातपुड्यातील गांजाशेतीचे आव्हान कायम राहील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply