सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकांसह रखडलेल्या निवडणुका घेण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरणात या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. या आदेशानंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
२०० जागा कमी होण्याची शक्यता
वडेट्टीवार यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत निवडणुका घेतल्यास ओबीसींच्या सुमारे २०० जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे प्रतिनिधित्व कमी झाल्यास समाजाच्या हिताचे प्रश्न मांडण्यासाठीची ताकदही कमी होईल, अशी चिंता या भूमिकेमागे आहे.
२७ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता निवडणुका घ्या
या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारसमोर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. ओबीसींना असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता निवडणुका घ्याव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे. आरक्षणाचे प्रमाण कायम ठेवूनच निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जावी, जेणेकरून ओबीसींचे प्रतिनिधित्व अबाधित राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुकांची प्रक्रिया पुढे जात असताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply