विरोधकांनी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली असून, इंडिया आघाडीने रविवारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानात आंदोलनाची हाक दिली आहे. दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी लोकतंत्र बचावचा नारा दिला आहे. ठाण्यातील याच लोकतंत्र बचाव यात्रेच्या सभेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर थेट टीका केली आणि काँग्रेसच्या आणीबाणीचा जुना इतिहास काढला.
१९७५ चा अलाहाबाद न्यायालयाचा निकाल
फडणवीस म्हणाले, काँग्रेस आणि त्यांच्या साथीदारांनी लोकशाही संपवून अराजकता आणण्याचे षडयंत्र रचले आहे आणि त्याविरोधात देशभक्त नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्या मते, ही लढाई पंतप्रधान मोदी आणि एनडीएशी नसून भारताशी आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळात १९७५ साली अलाहाबाद न्यायालयाने एक निकाल दिला होता. इंदिरा गांधी यांनी भ्रष्ट मार्गाने निवडणूक जिंकल्याचे सांगत त्या निवडणुकीला रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. त्यानंतर इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या, जिथे अंतिम निर्णयापर्यंत लोकसभेत भाषण करता येणार नाही आणि मतदान करता येणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला.
संविधान संशोधनाचा आरोप
त्यानंतर देशात पहिल्यांदा संविधान संशोधन करण्यात आले, असे फडणवीस म्हणाले. १९७० पासून पुढे कोणतेही न्यायालय पंतप्रधानांच्या निवडणुकीवर निर्णय देऊ शकणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. न्यायालय आणि लोकशाही संपवण्याचे काम इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने केले, असा आरोप त्यांनी केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत सांगितले होते की, संविधानातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार, जे समता आणि समरसता आणणारे असून शेवटच्या माणसाला न्याय देणारे आहेत. या अधिकारांचे हनन झाल्यास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते, असेही त्यांनी सांगितले. काँग्रेसने १९७६ साली संविधान संशोधन करून मूलभूत अधिकार गोठवले आणि त्यासाठी उच्च न्यायालयात जाता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण केली, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा संविधान संशोधन करून पंतप्रधानांना संविधानाखाली आणले गेले आणि मूलभूत अधिकार पुन्हा दिले गेले, असेही ते म्हणाले. ज्यांना संविधान वाचवायचे आहे, त्यांनी रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply