राष्ट्रीय न्यास अधिनियमांतर्गत बौद्धिक दिव्यांगत्व, स्वमग्नता, सेरेब्रल पाल्सी व बहुविकलांग व्यक्तींना कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ व्हावे, यासाठी येत्या ३ डिसेंबरला जागतिक दिव्यांग दिनाचे औचित्य साधून धुळे जिल्ह्यात विशेष शिबिर आयोजित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भाजप दिव्यांग आघाडीचे शहर अध्यक्ष तथा अपंग पुनर्विकास संस्था संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष संजय सरग यांनी ही मागणी केली. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण समितीचे अध्यक्ष आणि जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.
कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्र का महत्त्वाचे?
कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्राअभावी दिव्यांग व्यक्तींच्या मालमत्ता, बँक खाती, आरोग्य, शिक्षण व शासकीय योजनांचे निर्णय घेण्यात अडचणी येतात. ग्रामीण भागातील पालकांना अर्ज प्रक्रियेची माहिती नसल्याने आणि अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याने नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होणे गरजेचे आहे.
शिबिरात काय व्हावे, अशी मागणी?
३ डिसेंबरला जिल्हा व तालुका पातळीवर एकाच छताखाली विशेष शिबिर आयोजित करून अर्ज स्वीकृती, कागदपत्र तपासणी, मार्गदर्शन व प्रशासकीय मान्यता एकाच वेळी द्यावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक स्तर समितीमार्फत अधिकारी व वैद्यकीय पथकाची नियुक्ती करावी, ग्रामपंचायत व अंगणवाडीच्या माध्यमातून व्यापक पूर्वप्रसिद्धी करावी आणि प्रलंबित अर्जांवर शिबिरातच सुनावणी घेऊन तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply