सोलापूर जिल्ह्यात उभारल्या जाणाऱ्या डेटा सेंटर प्रकल्पावरून आता राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पाला विरोध करत रोहित पवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिक नागरिकांना या प्रकल्पाबाबत विश्वासात घेतले गेले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पाणी, वीज आणि रोजगाराचा मुद्दा
डेटा सेंटरसारखे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर पाणी आणि वीज वापरतात, असा मुद्दा पवार यांनी मांडला आहे. अशा प्रकल्पांमधून स्थानिकांना मिळणारा रोजगार मात्र तुलनेने कमी असतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा फायदा कमी आणि त्याचे दुष्परिणाम जास्त सामान्य नागरिकांनाच भोगावे लागतात, अशी त्यांची भूमिका आहे. स्थानिकांच्या हिताचा विचार न करता प्रकल्प पुढे रेटला जात असेल, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे, असेही त्यांनी सूचित केले आहे. निर्णय प्रक्रियेत स्थानिकांचा आवाज महत्त्वाचा असायला हवा, ही त्यांच्या आक्षेपामागील मध्यवर्ती भावना आहे.
निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
या प्रकल्पाबाबत स्थानिकांच्या बाजूने निर्णय घेतला गेला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा पवार यांनी दिला आहे. प्रकल्प रद्द करण्याची मागणीही या विरोधातून पुढे आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकार या मुद्द्यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या तरी हा वाद केवळ प्रकल्पापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर स्थानिकांचा सहभाग, संसाधनांचा वापर आणि रोजगार या मुद्द्यांभोवती तो अधिक व्यापक झाला आहे. या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष असेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply