मॅटर्निटी विमा घेताना या गोष्टी नक्की तपासा

प्रसूती सामान्य असो किंवा सिझेरियन, आज अनेक कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडतो. बाळाला नवजात अतिदक्षता विभागात ठेवावे लागले तर खर्च आणखी वाढतो. त्यामुळे मॅटर्निटी कव्हर आणि नवजात बाळाच्या विम्याची माहिती आधीपासून असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मॅटर्निटी कव्हर म्हणजे काय

गर्भधारणा आणि प्रसूतीशी संबंधित ठरावीक वैद्यकीय खर्चासाठी पॉलिसीत दिलेल्या संरक्षणाला मॅटर्निटी कव्हर म्हणतात. पॉलिसीच्या अटींनुसार त्यात सामान्य प्रसूतीचा रुग्णालयीन खर्च, सिझेरियन शस्त्रक्रियेचा खर्च, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या काही वैद्यकीय सेवा तसेच नवजात बाळाच्या उपचारांचा ठरावीक कालावधीतील खर्च यांचा समावेश असतो. काही पॉलिसींमध्ये नवजात बाळाच्या आजारांवरील उपचार किंवा अतिदक्षता विभागाचा खर्चही समाविष्ट असतो. मात्र या सर्व सुविधा प्रत्येक पॉलिसीत असतातच असे नाही. त्यामुळे विमा रकमेची मर्यादा, प्रतीक्षा कालावधी, उपमर्यादा आणि इतर अटी आधी तपासाव्यात.

बहुतेक पॉलिसींमध्ये मॅटर्निटी कव्हरसाठी प्रतीक्षा कालावधी असतो. हा कालावधी कंपनी आणि पॉलिसीनुसार बदलतो. त्यामुळे गर्भधारणा झाल्यानंतर विमा घेण्यापेक्षा कुटुंब नियोजनाच्या टप्प्यावरच पर्यायांचा अभ्यास करणे फायदेशीर ठरते.

नवजात बाळाचा विमा कोणत्या नियमांनुसार लागू होतो, हे पॉलिसीनुसार वेगवेगळे असते. बाळाला संरक्षण नेमके कोणत्या दिवसापासून लागू होते, नाव समाविष्ट करण्यासाठी किती दिवसांत अर्ज करावा लागतो, जन्मजात आजार आणि अतिदक्षता विभागाचा खर्च समाविष्ट आहे का, तसेच बाळासाठी स्वतंत्र विमा रक्कम आहे की आईच्या पॉलिसीतील मर्यादाच वापरली जाते, या गोष्टी विमा कंपनीकडून लेखी स्वरूपात स्पष्ट करून घेणे आवश्यक आहे.

बाळाला अतिदक्षता विभागात दाखल करावे लागल्यास काय करावे

अशा वेळी रुग्णालयाच्या विमा विभागाशी त्वरित संपर्क साधावा. पॉलिसीत नवजात बाळाच्या उपचारांचे संरक्षण आहे का, याची खात्री करावी. कॅशलेस मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. जन्माचा दाखला, डिस्चार्ज समरी आणि सर्व बिले जपून ठेवावीत. कॅशलेस नाकारल्यास नकाराचे कारण लेखी मागवावे. कॅशलेस मंजुरी मिळाली नाही म्हणून तातडीचे वैद्यकीय उपचार लांबवू नयेत, हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे.

तुमचे हक्क आणि दावा नाकारल्यास काय

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या नियमानुसार कॅशलेस मंजुरीबाबत एका तासात निर्णय घेतला जावा. डिस्चार्जची विनंती आल्यावर तीन तासांत अंतिम मंजुरी मिळायला हवी. उशिरामुळे रुग्णालयाने लावलेला अतिरिक्त खर्च कंपनीने उचलावा. पूर्वीचे आजार असल्यास कमाल प्रतीक्षा कालावधी तीन वर्षे आहे. सलग पाच वर्षे, म्हणजे साठ महिने पॉलिसी चालू राहिल्यानंतर मोरॅटोरियम कालावधी लागू होतो. सिद्ध झालेली फसवणूक वगळता दावा नाकारता येत नाही. यासाठी वयाची अट नाही आणि नूतनीकरण व पोर्टेबिलिटीचे फायदे कायम राहतात.

दावा नाकारला गेल्यास आधी कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार नोंदवावी. नियामकाची बिमा भरोसा नावाची प्रणाली आहे, त्यावरही तक्रार नोंदवता येते. विमा लोकपालाकडे कंपनीच्या उत्तरापासून एका वर्षाच्या आत तक्रार करावी. ही सेवा विनामूल्य आहे. शेवटच्या टप्प्यात ग्राहक आयोगाकडे ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार दोन वर्षांच्या आत तक्रार करावी. सध्या जिल्हा आयोगाकडे साधारण पन्नास लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांची सुनावणी होते.

पॉलिसी घेण्यापूर्वी या सात गोष्टी नक्की तपासा : कमाल विमा मर्यादा किती, प्रतीक्षा कालावधी किती, सिझेरियनसाठी उपमर्यादा आहे का, बाळाला कोणत्या दिवसापासून संरक्षण मिळते, अतिदक्षता विभागाचे संरक्षण आहे का, नेटवर्क रुग्णालये कोणती आणि प्रीमियम व सहभरणा यामध्ये काय बदल होतो.

स्रोत: मूळ बातमी