भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर दोन मोठे धोके; महागाईचे आव्हान

जून ते ऑगस्ट 2026 या काळात भारताची अर्थवाढ 7.1 टक्के नोंदवण्यात आली आहे. ही आकडेवारी अर्थव्यवस्थेची सध्याची गती दाखवते. मात्र या वेगासमोर दोन मोठे धोके उभे राहिले आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि एल निनोमुळे निर्माण होऊ शकणारा दुष्काळ, या दोन आव्हानांमुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव येऊ शकतो, असा इशारा दिला जात आहे.

2047 पर्यंत देशाला विकसित भारत बनवण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडले आहे. त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी अर्थवाढीचा वेग कायम ठेवणे गरजेचे आहे. पण सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता भारताची अर्थवाढ खरंच इतक्या वेगाने होऊ शकते का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

कच्चे तेल आणि दुष्काळाचा दुहेरी फटका

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम वाहतूक, उत्पादन आणि पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. त्यातच एल निनोमुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली तर शेती उत्पादनावर परिणाम होतो आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा धोका असतो. या दोन्ही घटक एकत्र आले तर महागाई आणखी वाढू शकते.

याच कारणामुळे सध्या भारत सरकारसमोर तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर महागाईचे मोठे आव्हान उभे आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवताना अर्थवाढीचा वेगही टिकवणे, ही रिझर्व्ह बँकेसमोरील खरी कसोटी आहे. व्याजदर आणि इतर आर्थिक उपायांच्या माध्यमातून ही तारेवरची कसरत करावी लागते.

पुढील वाटचाल कशी असेल?

जागतिक परिस्थिती, तेलाच्या किमती आणि मान्सूनची स्थिती यावर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा अवलंबून राहील. या दोन धोक्यांवर वेळीच नियंत्रण मिळवले नाही तर अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, असा इशारा या विश्लेषणातून दिला जात आहे. त्यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील पावलांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी