राज्यातील ॲपआधारित टॅक्सी सेवा क्षेत्रात स्वतंत्र टॅक्सी चालकांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करून समुच्चय वाहन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल ॲग्रीगेटर रुल्स, २०२६ अंतर्गत समुच्चय वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे सविस्तर सादरीकरण केले. यावेळी स्वतंत्र टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण आणि त्यांना न्याय्य संधी मिळण्याच्या दृष्टीने विविध मुद्दे मांडण्यात आले.
स्वतंत्र चालकांच्या तक्रारी काय आहेत
राज्यात ओला, उबर आणि अन्य ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक व्यवसायाचा विस्तार होत असताना स्वतंत्र टॅक्सी चालकांना प्रवास मिळण्यात, उत्पन्न मिळविण्यात आणि मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरशी स्पर्धा करण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ॲपच्या माध्यमातून चालकांना प्रवासाचे वाटप करताना वापरण्यात येणाऱ्या अल्गोरिदमची कार्यपद्धती स्पष्ट नसल्याची तक्रारही स्वतंत्र चालकांकडून केली जाते. विमानतळासारख्या प्रमुख ठिकाणांहून मिळणाऱ्या अधिक उत्पन्नाच्या फेऱ्यांमध्ये मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरच्या चालकांना प्राधान्य मिळत असल्याची, तर स्वतंत्र चालकांना तुलनेने कमी उत्पन्नाच्या फेऱ्या मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. तसेच स्वतंत्र चालकांच्या किरकोळ चुकांवर खाते बंद करणे किंवा निलंबनासारखी कारवाई केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत, तर मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरच्या बाबतीतही समान निकषांनुसार कारवाई होते का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. एव्हरेस्ट फ्लीट्स, मूव्ह फ्लीट आणि कॅर्रम फ्लीट यांसारख्या मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरना मिळणाऱ्या कथित प्राधान्यामुळे स्वतंत्र चालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.
समान नियम आणि सामाजिक सुरक्षेची मागणी
प्रवासाचे भाडे निश्चित करणे, प्रोत्साहनपर रक्कम देणे, चालकांचे मूल्यांकन करणे आणि प्रवास वाटप करणे या प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता असावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच चालकांना मिळणारे उत्पन्न, कामाचे तास, विमा संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी राज्य विमा यांसारख्या सामाजिक सुरक्षाविषयक बाबींची स्पष्टता असावी, असेही मांडण्यात आले. प्रवास वाटप, जिओ-फेन्सिंग, लाइव्ह जिओ-लोकेशन आणि वाढीव भाडे निश्चिती यांसारख्या तांत्रिक प्रणालींचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची आवश्यकताही सादरीकरणातून मांडण्यात आली. समुच्चय वाहन धोरणाचा उद्देश केवळ ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक नियंत्रित करणे नसून, स्वतंत्र टॅक्सी चालकांसह सर्व संबंधित घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे प्रवास वाटपात पारदर्शकता आणणारा आणि मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व किंवा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव टाळणारा प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या व्यवस्थेमुळे स्वतंत्र चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण होण्यास, स्थानिक भूमिपुत्रांना व्यवसायाच्या समान संधी मिळण्यास आणि प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात न्याय्य स्पर्धा निर्माण होण्यास मदत होईल, तसेच प्रवाशांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि परवडणारी सेवा मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशील राहणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply