नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना आता मोफत सायकल मिळणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेने ‘सायकल बँक’ ही नवी संकल्पना हाती घेतली आहे. शाळा सोडताना विद्यार्थिनीला ही सायकल शाळेत परत जमा करावी लागेल आणि तीच सायकल पुढे दुसऱ्या विद्यार्थिनीला दिली जाईल. अशा चक्राकार पद्धतीने ही योजना कायम चालू राहील, असे नियोजन आहे.
दोन हजार सायकली खरेदीचे नियोजन
समाजकल्याण विभाग, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून दोन हजार सायकली खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. खरेदीपूर्वी शासनाच्या निर्णयांची पडताळणी केली जाईल आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधून हा खर्च केला जाईल. त्यासाठी संबंधित विभागांची रीतसर मंजुरी घेतली जाईल. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ३२०० शाळा असून, सुमारे तीन हजार शाळांमधील विद्यार्थिनींना या सायकली दिल्या जातील. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थिनींचा यात समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी ही संकल्पना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सरोज जगताप यांच्या उपस्थितीत विभागाची बैठक झाली.
देखभालीची जबाबदारी शाळांवर
प्राथमिक स्तरावर या विषयाला मंजुरी मिळाली असली, तरी आर्थिक तरतूद झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष खरेदी होईल. सायकली शाळांना दिल्या जातील आणि त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी शाळांची असेल. मुख्याध्यापक आणि शिक्षक गरजू विद्यार्थिनींना सायकली देतील आणि शाळा पूर्ण झाल्यावर त्या परत घेतील. ग्रामीण आणि विशेषतः दुर्गम भागातील विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सायकल शाळेत जमा करण्याची अट असल्यामुळे एकच सायकल अनेक विद्यार्थिनींच्या उपयोगी पडेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply