पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली नाही तर काय करावे?

पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवायची की नाही, हा निर्णय सामान्य नागरिकाच्या न्यायाच्या लढाईची दिशा ठरवू शकतो. अनेकदा तक्रारदार ठाण्यात जातो, मात्र लेखी तक्रार न घेता त्याला परत पाठवले जाते. अशावेळी त्याच्याकडे तक्रारीची पोच नसते, एफआयआर क्रमांक नसतो आणि तो ठाण्यात आला होता, याची नोंदही नसते. कायद्याच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आहे, कारण तक्रार नोंदवून घेणे हा नागरिकाचा अधिकार आहे.

अनेक दशके एफआयआर नोंदवायचा की नाही, हे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर अवलंबून असे. मात्र २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पोलिसांकडे दिलेल्या माहितीवरून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होत असेल, तर एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना दंडाधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तपास सुरू करता येतो, त्यामुळे एफआयआर नोंदवणे हा अधिकाऱ्याच्या मर्जीचा विषय असू शकत नाही.

एफआयआर नोंदवणे का बंधनकारक?

तक्रार नोंदवण्यापूर्वी ती खरी वाटते की नाही, याचा अनौपचारिक अंदाज घेण्याची मुभा दिल्यास निवडक कारवाईचा धोका निर्माण होतो. कमी आर्थिक क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा किंवा राजकीय संपर्क नसलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी दुर्लक्षित होऊ शकतात, तर प्रभावशाली व्यक्तींच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच एफआयआरची अनिवार्य नोंदणी हे नागरिकांच्या कायदेशीर संरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाचे साधन आहे.

काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये मर्यादित प्राथमिक चौकशीला परवानगी आहे. वैवाहिक किंवा कौटुंबिक वाद, व्यावसायिक व्यवहारांशी संबंधित तक्रारी आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे यांचा त्यात समावेश होऊ शकतो. मात्र ही मुभा प्रत्येक तक्रारीची नोंद टाळण्यासाठी वापरता येत नाही. २०२३ मध्ये संसदेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या जागी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) मंजूर केली, जी १ जुलै २०२४ पासून लागू झाली. या कायद्यातील कलम १७३ अंतर्गत दखलपात्र गुन्ह्यांची माहिती नोंदवण्याची तरतूद आहे. तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक, पण सात वर्षांपेक्षा कमी कमाल शिक्षेची तरतूद असलेल्या काही गुन्ह्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीने प्राथमिक चौकशी करता येते आणि ती चौदा दिवसांत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

झिरो एफआयआर म्हणजे काय?

एखादा दखलपात्र गुन्हा घडल्याची तक्रार कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नोंदवता येते, मग तो गुन्हा त्या ठाण्याच्या हद्दीत घडलेला असो किंवा नसो. त्यानंतर ती तक्रार योग्य अधिकारक्षेत्र असलेल्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केली जाते. ‘हा गुन्हा आमच्या हद्दीत घडलेला नाही,’ असे सांगून तक्रारदाराला परत पाठवण्याची परिस्थिती टाळणे, हा या तरतुदीमागचा उद्देश आहे. विशेषतः गंभीर प्रकरणांत तक्रार नोंदवण्यात होणारा विलंब पीडित व्यक्तीसाठी अत्यंत अडचणीचा ठरू शकतो.

दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्यास, कायद्यानुसार तक्रार नोंदवून घेण्याचा अधिकार नागरिकाला आहे आणि एफआयआर नोंदवल्यास त्याची प्रत विनामूल्य मिळायला हवी. तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला गेल्यास बीएनएसएसच्या कलम १७३(४) नुसार संबंधित पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार पाठवता येते. त्यानंतरही योग्य कारवाई झाली नाही, तर परिस्थितीनुसार दंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येऊ शकते. कायद्याची माहिती असल्यास नागरिकाला स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव राहते आणि अन्याय झाल्यास पुढील पाऊल कोणते उचलायचे, हे समजण्यास मदत होते.

स्रोत: मूळ बातमी