रविवार, १ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

एचआयव्ही मोहिमेत महाराष्ट्राची झेप: सहा जिल्हे ‘सुरक्षित’

‘मोबिलायझेशन फॉर एड्स सुरक्षा’ उपक्रमात सहा महिन्यांत धुळे, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, चंद्रपूर व सांगली या सहा जिल्ह्यांनी ९५:९५:९५ उद्दिष्टे गाठली.

एचआयव्ही मोहिमेत महाराष्ट्राची झेप: सहा जिल्हे ‘सुरक्षित’

महाराष्ट्रात एचआयव्ही प्रतिबंध, चाचणी, उपचार आणि काळजी सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘मोबिलायझेशन फॉर एड्स सुरक्षा’ (एमएएस) हा उपक्रम राबवला जात आहे. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेच्या वतीने देशभर हा उपक्रम सुरू असून महाराष्ट्रात ७ एप्रिल २०२६ रोजी त्याची सुरुवात झाली.

सहा जिल्हे ‘सुरक्षित’, २३ जिल्हे ‘सक्षम’

अवघ्या सहा महिन्यांत धुळे, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, चंद्रपूर आणि सांगली या सहा जिल्ह्यांनी तिन्ही उद्दिष्टे गाठून ‘सुरक्षित’ श्रेणी मिळवली. आणखी २३ जिल्ह्यांनी तीनपैकी दोन उद्दिष्टे पूर्ण करून ‘सक्षम’ श्रेणीत प्रगती केली. उपक्रम सुरू होण्यापूर्वी राज्यातील केवळ एक जिल्हा ‘सक्षम’ तर ३५ जिल्हे ‘संघर्षशील’ श्रेणीत होते.

९५:९५:९५ उद्दिष्टांचा अर्थ काय?

पहिले उद्दिष्ट म्हणजे एचआयव्हीसह जगणाऱ्या एकूण व्यक्तींपैकी ९५ टक्क्यांना त्यांच्या संसर्गस्थितीची माहिती असणे. दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे निदान झालेल्यांपैकी ९५ टक्क्यांनी सातत्याने अँटिरेट्रोव्हायरल उपचार घेणे. तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे उपचार घेणाऱ्यांपैकी ९५ टक्क्यांचा विषाणुभार नियंत्रणात येणे. शून्य किंवा एक उद्दिष्ट गाठणारा जिल्हा ‘संघर्षशील’, दोन गाठणारा ‘सक्षम’ आणि तिन्ही गाठणारा ‘सुरक्षित’ मानला जातो. तिन्ही उद्दिष्टांसह एचआयव्ही, सिफिलिस आणि हिपॅटायटिस-बीचा उभ्या संक्रमणाद्वारे होणारा प्रसार शून्यावर आणणाऱ्या जिल्ह्याला ‘सुरक्षित+’ श्रेणी दिली जाते.

पहिले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी इंडेक्स टेस्टिंग आणि टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन प्रकल्पांतर्गत ‘मूनलाइट कॅम्पेन’ राबवण्यात आले. लवकर निदान, वेळेत संदर्भ सेवा आणि खासगी डॉक्टरांचा सहभाग यावर भर देण्यात आला. नव्याने निदान झालेल्या सर्व व्यक्तींना वेळेत एआरटीशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू असून उपचार खंडित झालेल्यांना समुपदेशन आणि समन्वयातून पुन्हा सेवांशी जोडले जात आहे. नियमित व्हायरल लोड चाचणी आणि अहवालांची वेळेत तपासणी यातून तिसरे उद्दिष्ट बळकट केले जात आहे.

या कामात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्ष, एआरटी केंद्रे, आउटरीच कार्यकर्ते, समुपदेशक आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांचे योगदान आहे. राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांनी १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही उद्दिष्टे गाठण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या प्रगतीबद्दल शहरी आरोग्य आयुक्त तथा प्रकल्प संचालक डॉ. सुनिल भोकरे यांनी माहिती दिली असून आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सर्व यंत्रणांचे अभिनंदन केले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance