अनुदानित आश्रमशाळांचे ऑडिट होणार : मंत्री उईके

अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यू, असुविधा आणि सातत्याने घडणाऱ्या गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनुदानित शाळांच्या थर्ड पार्टी ऑडिटच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी दिली. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. समितीच्या अहवालानंतर सेंट्रल किचन बंद करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नाशिक दौऱ्यावर असलेले मंत्री उईके यांनी शनिवारी, २४ तारखेला, शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात ५०० शासकीय आणि ५५८ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. अनुदानित शाळांमध्ये थेट कारवाई करण्यापूर्वी संस्थाचालकांना विश्वासात घ्यावे लागते. त्यामुळे सर्व अनुदानित शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, निवासव्यवस्था, भोजन, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा आणि अनुदानाच्या वापराच्या अनुषंगाने ऑडिट केले जाईल. ऑडिटमधून समोर येणाऱ्या वस्तुस्थितीनुसार त्रुटी आढळल्यास कायद्यात सुधारणेचा मार्ग मोकळा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

सेंट्रल किचनबाबत समितीचे अहवाल

आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचनबाबत दोन समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. एका समितीचा अहवाल आला असून, दुसऱ्या समितीचा अहवाल प्रलंबित आहे. त्यामुळे लगेचच सेंट्रल किचन बंद करणे योग्य नाही, असे मंत्री उईके म्हणाले. तरीही आश्रमशाळा आणि सेंट्रल किचनमधील अंतर कमी करून १० ते २५ मिनिटांत विद्यार्थ्यांना जेवण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थी आंदोलनावर तोडगा

नाशिक, पुणे तसेच नागपूर येथे ऑगस्ट महिन्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांची आंदोलने झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चेनंतर अनेक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यामध्ये वसतिगृह वयोमर्यादा रद्द करणे, अधिसंख्य पदे भरणे, पेसांतर्गत १७ पैकी ९ संवर्गांची भरती सुरू करणे, बिंदुनामावलीसाठी समिती आणि डीबीटी रद्द करून नवीन अध्यादेश काढणे यांचा समावेश आहे. आश्रमशाळांतील वार्तांकनापासून माध्यमांना रोखले जात असल्याबाबत विचारले असता, उईके म्हणाले, की आश्रमशाळेत आपलीच मुले-मुली राहतात आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांमध्ये त्रुटी असल्याचे मान्य करताना त्यांनी आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले आणि मुलींच्या प्रेग्नन्सी टेस्ट केल्या जात नसल्याचे स्पष्ट केले.

स्रोत: मूळ बातमी