ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या जलजीवन मिशनला रायगड जिल्ह्यात निधीअभावी खीळ बसली आहे. जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या एक हजार ५९२ पाणीपुरवठा योजनांपैकी ९३२ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून, तब्बल ६६० योजनांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. ठेकेदारांची १३७ कोटी १७ लाख ८० हजार रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याने कामांचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरपोच पाणी मिळण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज किमान ५५ लिटर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबवणे आणि सुरक्षित पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था निर्माण करणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. मात्र निधीअभावी कामे रखडल्याने अनेक गावांमध्ये नळाद्वारे नियमित पाणीपुरवठा सुरू होण्यास विलंब होत आहे.
१३७ कोटींच्या निधीची प्रतीक्षा
ठेकेदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने एकूण १३७ कोटी १७ लाख ८० हजार रुपयांची मागणी केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडून ८१ कोटी ९५ लाख रुपये, तर राज्य सरकारकडून ५५ कोटी २२ लाख ८० हजार रुपये अपेक्षित आहेत. हा निधी उपलब्ध न झाल्याने ठेकेदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी कामे सुरू ठेवणे आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे कठीण झाले आहे.
जिल्ह्यातील अपूर्ण योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून ठेकेदारांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत. त्याचबरोबर प्रलंबित निधी मिळावा यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मोहन सरवदे यांनी दिली आहे.
४१ टक्क्यांहून अधिक योजना अपूर्ण
जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या एकूण योजनांपैकी सुमारे ४१.५ टक्के योजनांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यास आगामी काळात ग्रामीण भागात पाणीटंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत रखडलेल्या योजना तातडीने पूर्ण करून नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. अन्यथा ग्रामीण कुटुंबांना पाण्यासाठी पुन्हा भटकंती करावी लागू शकते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply