ऑनलाईन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. हे नवे नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत. यानुसार कंपन्यांना वस्तूवरील सवलतीसोबत मागील ३० दिवसांतील सर्वात कमी किंमतही दाखवावी लागेल. मेगा सेलमध्ये अनेकदा ५० ते ८० टक्के सूट दाखवली जाते, पण किंमत खरंच कमी झालीय का, हे ग्राहकांना कळत नाही. नव्या नियमांमुळे या गोंधळाला आळा बसणार आहे.
आता खोटी सूट दाखवता येणार नाही
ऑनलाईन खरेदी करताना अनेकदा ६० किंवा ७० टक्के ऑफर दिसते. नव्या नियमानुसार कंपन्यांना आता जास्त पारदर्शकता ठेवावी लागेल. जर एखाद्या अॅपने वस्तूच्या किमतीत कपात केल्याचे सांगितले, तर त्यांना नवी किंमत आणि जुनी किंमत दोन्ही दाखवणे बंधनकारक असेल. म्हणजे वस्तू आधी २००० रुपयांना होती आणि आता ९९९ रुपयांना आहे, हे खरे आहे की खोटे, हे लगेच कळेल.
पैसे देऊन वर आलेली वस्तू आता कळणार
अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर काही शोधले की वरती बरीच उत्पादने दिसतात. त्यातली काही उत्पादने ब्रँड किंवा विक्रेत्यांनी पैसे देऊन वर आणलेली असतात. नव्या नियमांमुळे ग्राहकाला सामान्य निकालात दिसणारी वस्तू आणि पैसे देऊन वर आणलेली वस्तू यातला फरक कळेल. तसेच ई-कॉमर्स कंपन्या शोध निकालात किंवा शोध यादीत फेरफार करू शकणार नाहीत. ग्राहकाने जे शोधले आहे, तेच दाखवावे लागेल.
विक्रेता कोण, वॉरंटी किती, हे पण कळणार
ऑनलाईन वस्तू घेताना अनेकदा वस्तू कोण विकतोय, तिची वॉरंटी किती आहे किंवा वस्तू परत करण्याच्या अटी काय आहेत, हे माहित नसते. नव्या नियमानुसार मार्केटप्लेसला ग्राहकांना ही सगळी माहिती देणे बंधनकारक असेल. याशिवाय खरेदी करताना वस्तूच्या किमतीशिवाय लपवलेले शुल्क लावले जाते. नव्या नियमानुसार ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांकडून कोणतेही जास्तीचे शुल्क घेऊ शकणार नाहीत. जे दाखवले आहे, तेच भरावे लागेल.
Leave a Reply