महाराष्ट्र शासनाने जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाकडे पाठवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतील व्यवहार अधिक स्पष्ट आणि तपासणीसाठी खुले होतील, अशी अपेक्षा आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यांना यासंबंधी सूचना दिल्या आहेत. जमीन व्यवहारांतील रोख आणि धनादेशाद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहाराचा नेमका तपशील नोंदणी कार्यालयाकडे उपलब्ध राहील.
नोंदणी अधिकाऱ्यांना सूचना
दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशांनुसार, दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती आयकर विभागापर्यंत पोहोचवली जाईल. रोख आणि चेक व्यवहारांची नोंद वेगवेगळी ठेवण्यात येणार असल्याने व्यवहारांची छाननी करणे सोपे होणार आहे.
पारदर्शकतेकडे पाऊल
या निर्णयाचा उद्देश जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे हाच आहे. दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला मिळाल्याने व्यवहारांची नोंद अधिक स्पष्ट राहील आणि नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे होईल.
Leave a Reply