चीनमधील शेन्झेन येथे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात आगामी त्रिपक्षीय बैठक होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिकतेच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. युक्रेन आणि इराणमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे तसेच जगात वेगाने वाढणारी अणुशस्त्रांची स्पर्धा रोखणे यांसारख्या मुद्द्यांचा अजेंड्यावर समावेश आहे.
‘याल्टा २.०’ अशी तुलना का?
युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्यासह काहींनी या प्रस्तावित बैठकीला ‘याल्टा सम्मेलन’ म्हटले आहे. १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतिम टप्प्यात अमेरिका, ब्रिटन आणि सोव्हिएत युनियनचे नेते याल्टा येथे भेटले होते. त्या परिषदेने युद्धोत्तर जागतिक व्यवस्थेसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यामुळे शेन्झेन बैठकीची तुलना याल्टा परिषदेशी केली जात आहे. तीन प्रमुख शक्तींचे नेते त्यांच्या चर्चेत असे निर्णय घेऊ शकतात, ज्यांचा परिणाम इतर देशांवर होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. युरोप आणि आशियातील काही राजनैतिक अधिकाऱ्यांना चिंता आहे की, युक्रेन आणि तैवानच्या मुद्द्यांवर ट्रम्प रशिया आणि चीनला महत्त्वपूर्ण सवलती देऊ शकतात, तर त्या बदल्यात अमेरिकेला फारसा फायदा होणार नाही. ट्रम्प यांनी यापूर्वी पुतिन आणि शी जिनपिंग यांची प्रशंसा केली आहे.
भारतासाठी ही बैठक का महत्त्वाची?
शेन्झेन बैठकीच्या निकालावर भारतही बारकाईने लक्ष ठेवून असेल. युक्रेन युद्ध लांबत चालल्याने, रशियाबद्दल ट्रम्प यांचा वाढता रोष भारतावरही परिणाम करत आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने रशियाकडून ऊर्जा खरेदी केल्यामुळे भारतीय निर्यातीवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले होते. जर युक्रेनमधील शांतता चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे गेली, तर अमेरिका रशिया आणि भारतासारख्या त्याच्या भागीदारांवर अतिरिक्त आर्थिक निर्बंध लादणे टाळू शकते. यामुळे भारताला दिलासा मिळू शकतो. शिवाय, युद्धग्रस्त युक्रेनमधून अन्नपुरवठा जागतिक बाजारपेठेत पोहोचावा यासाठी भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांना गती मिळू शकते. ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चेकडेही भारताचे लक्ष आहे. अमेरिका आणि चीन त्यांच्यातील व्यापारी तणाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी झालेला तात्पुरता करार २०२७ पर्यंत वाढवू शकतील, अशी आशा आहे.
Leave a Reply