राज्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तात्पुरत्या नळयोजना सुरू करणे, टँकर व बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
महसूलमंत्र्यांचा पुढाकार
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने पाणीपुरवठ्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. टंचाईग्रस्त भागात पाणी पोहोचवण्यासाठी या उपायांचा वापर केला जाणार आहे.
आणखी वाचा ·झेडपी शिक्षक बदली: आधी रुजू व्हा, मगच तक्रार
जिल्हाधिकाऱ्यांना आर्थिक अधिकार
जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना 40 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे पाणीपुरवठा योजनांना गती मिळणार असून, टंचाईवर वेळेत मात करता येणार आहे.
Leave a Reply