यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकार २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. याबाबत विचार सुरू असून सरकार लवकरच याबाबत मोठी घोषणा करू शकते.
यापूर्वी सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर काही टक्के शुल्क लावण्यात आले होते. त्यावरून गोंधळ सुरू झाला आणि अनेकांनी सरकारवर टीका केली. त्यावेळी सरकारने स्पष्ट केले होते की, यूपीआय शुल्काचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही.
दोन हजारांवरील व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने यूपीआय व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क नियमावली जाहीर केली होती. यानुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाणार होते. हे शुल्क केवळ पर्सन-टू-मर्चंट म्हणजेच व्यक्तीकडून दुकानदाराला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटसाठी लागू होणार होते.
महत्त्वाचे म्हणजे हे शुल्क ग्राहकांकडून आकारले जाणार नसून ते संबंधित दुकानदारांना भरावे लागणार होते. मात्र, यामुळे दुकानदार ग्राहकांना यूपीआय व्यवहार करण्यापासून थांबवू शकतात आणि रोख व्यवहार वाढतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. काही दुकानदार या पैशाची भरपाई ग्राहकांकडूनही घेऊ शकतात, असेही सांगितले जात होते.
निर्णय पुढे ढकलण्याची शक्यता
एका अहवालानुसार, यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याचा निर्णय २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावामध्ये दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्याची योजना समाविष्ट आहे.
काही वर्षांपासून भारतात यूपीआयच्या व्यवहारात मोठी वाढ झाली आहे. अगदी छोटी खरेदी केली तरीही लोक ऑनलाईन व्यवहार करतात. त्यामुळे शुल्काचा निर्णय पुढे ढकलला गेल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
Leave a Reply