मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पांतर्गत शिवाजीनगर आणि दर्यासागर झोपडपट्टी परिसरात उभारण्यात आलेल्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या देखभालीचे काम पुन्हा एकदा त्याच तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. मे. इमर्जी इनवायरो प्रा. लि. या कंपनीला पुढील तीन वर्षांसाठी ६६ लाख ९० हजार रुपयांचे कंत्राट देण्याचे प्रस्तावित असून, त्यासाठी सार्वजनिक वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन स्पर्धात्मक निविदा मागविण्याची अट शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यात येणार असल्याने कंत्राट प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रकल्प का उभारले गेले?
किनारी रस्त्याच्या भराव कामादरम्यान शिवाजीनगर आणि दर्यासागर झोपडपट्टी परिसरातील सांडपाणी थेट समुद्रात जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे समुद्राचे प्रदूषण आणि दुर्गंधीची समस्या निर्माण होत होती. या भागांची भौगोलिक परिस्थिती, मलनिस्सारण वाहिन्यांची अनुपलब्धता आणि तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार इमर्जी इनवायरो कंपनीच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे हे दोन्ही प्रकल्प उभारण्यात आले. शिवाजीनगर येथील प्रकल्प नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, तर दर्यासागर येथील प्रकल्प सप्टेंबर २०२४ मध्ये कार्यान्वित झाला.
देखभालीचा इतिहास आणि खर्च
या प्रकल्पांच्या संचालन आणि देखभालीचे काम यापूर्वीही याच कंपनीकडे होते. मार्च २०२६ पर्यंत कंपनीकडून देखभाल, दुरुस्ती, मनुष्यबळ पुरवठा आणि सांडपाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेच्या परिपत्रकानुसार एक दशलक्ष लिटर प्रतिदिनपेक्षा कमी क्षमतेच्या एसटीपींची देखभाल संबंधित प्रकल्प राबविणाऱ्या विभागाने करावी, असे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार हे प्रकल्प किनारी रस्ता विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पांची यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धतीची संपूर्ण माहिती संबंधित कंपनीकडे असल्याने देखभालीचे काम त्याच कंपनीकडून करून घेणे व्यवहार्य आहे. २०२६ ते २०२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ६६.९० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये मागील मोबदल्याच्या तुलनेत वार्षिक सहा टक्के दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांसाठी जाहिरात देऊन ई-निविदा मागविण्याची तरतूद असतानाही या प्रकरणात स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे जाहिरात आणि निविदा प्रक्रियेची अट शिथिल करण्यासाठी प्रशासनाने स्थायी समितीची मंजुरी मागितली आहे. आता स्थायी समिती या प्रस्तावाला मंजुरी देते की स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेचा आग्रह धरते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply