ठाणे जिल्ह्यातील शहाड येथे एका ग्राहकाने निवासी बांधकाम प्रकल्पात फ्लॅट बुक केला होता. त्यासाठी त्याने १ लाख ४७ हजार रुपये बुकिंग रक्कम भरली होती. मात्र बँकेकडून गृहकर्ज मिळाले नाही, त्यामुळे त्याला बुकिंग रद्द करावी लागली. भरलेली रक्कम परत मिळावी, अशी त्याची मागणी होती. पण बिल्डर पूर्ण रक्कम देण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे ग्राहकाने थेट ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. या प्रकरणात निकाल ग्राहकाच्या बाजूने लागला असून वृत्तानुसार बिल्डरला सुमारे २ लाख ३५ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत.
नक्की काय घडलं?
शहाड भागात श्यामसुंदर वर्मा यांनी एका इमारतीत फ्लॅट बुक केला होता. त्यासाठी त्यांनी १ लाख ४७ हजार रुपये बुकिंग रक्कम भरली होती. पण बँकेने कर्ज दिले नाही, त्यामुळे त्यांना बुकिंग रद्द करावी लागली. बिल्डरशी अनेकदा चर्चा केल्यानंतर बिल्डर बुकिंग रक्कम परत करण्यास तयार झाला, पण त्यातील २५ हजार रुपये कापणार होता. वर्मा यांना हा निर्णय मान्य नव्हता. कर्ज मिळाले नाही म्हणून बुकिंग रद्द केली, यात आपला दोष काय, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांनी स्थानिक ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली.
आयोगात केस सुरू झाली. वर्मा यांनी बुकिंगची पावती, बँकेने कर्ज नाकारल्याचे पत्र अशी सर्व कागदपत्रे सादर केली. मात्र बिल्डरकडून युक्तिवादासाठी कुणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आयोगात एकतर्फी राहिले.
आयोगाने काय सांगितलं?
आयोगाचे म्हणणे होते की, एखादी रक्कम नॉन-रिफंडेबल असली तरी त्यामागचे कारण बिल्डरने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच बुकिंग रद्द झाल्यामुळे बिल्डरचे नेमके काय नुकसान झाले, हेही सिद्ध करावे लागते. बिल्डर उपस्थितच राहिला नाही, त्यामुळे त्याला काहीच सांगता आले नाही. अखेर आयोगाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निर्णय जाहीर केला. आयोगाने वर्मा यांची बुकिंगची पूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. त्यासोबत मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून २० हजार रुपये आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून १० हजार रुपये अतिरिक्त देण्यास सांगितले. ही संपूर्ण रक्कम बिल्डरने ४५ दिवसांच्या आत दिली नाही, तर त्यावर ९ टक्के वार्षिक व्याज लागू होईल. हा निकाल १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर झाला. बुकिंग अर्जावर नॉन-रिफंडेबल लिहिले आहे म्हणून घाबरू नये; बिल्डरला त्याचे नुकसान दाखवावेच लागते, हाच या निकालाचा महत्त्वाचा संदेश आहे.
Leave a Reply