अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तंत्रज्ञान संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने चिनी कंपन्यांना अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) कॉम्प्युटर चिप्सचा दूरस्थ पद्धतीने वापर करण्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेने यापूर्वीच चीनला अत्याधुनिक चिप्सची थेट विक्री करण्यावर मर्यादा आणल्या होत्या. मात्र, चिनी कंपन्या इतर देशांमधील डेटा सेंटरच्या माध्यमातून या चिप्सचा वापर करत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे अमेरिकेने आता या पर्यायी मार्गावरही नियंत्रण आणण्याची तयारी केली आहे.
चिप्सच्या ऑनलाइन वापरावर अमेरिकेची नजर
अमेरिकेच्या नव्या निर्णयानुसार, चीनमधील कंपन्यांना परदेशातील डेटा सेंटरच्या माध्यमातून प्रगत अमेरिकन एआय चिप्स वापरणे सोपे राहणार नाही. यापूर्वी चिनी कंपन्यांना थेट चिप्स खरेदी करण्यावर निर्बंध असले तरी परदेशातील सर्व्हरवर उपलब्ध असलेली संगणकीय क्षमता भाड्याने घेऊन एआय मॉडेल विकसित करता येत होते. यामुळे अमेरिकेच्या निर्यात नियंत्रणातील नियमांना अप्रत्यक्षपणे बगल दिली जात असल्याची चिंता व्यक्त केली जात होती. आता अशा व्यवहारांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.
पाच देशांमधील चिप निर्यातीसाठी परवानगी आवश्यक
अमेरिकेच्या नव्या नियमांनुसार सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया आणि ब्राझील या देशांमध्ये अत्याधुनिक एआय चिप्स पाठवण्यासाठी विशेष निर्यात परवानगी आवश्यक असेल. या देशांमधील डेटा सेंटरचा वापर करून प्रतिबंधित देशांतील कंपन्यांना प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. चिप्सची निर्यात, पुनर्निर्यात आणि हस्तांतरण यावर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशातील डेटा सेंटर चालवणाऱ्या कंपन्यांनाही आपल्या ग्राहकांची माहिती आणि त्यांच्या वापरावर अधिक लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
अमेरिका-चीन तंत्रज्ञान युद्ध आणखी तीव्र होणार?
या निर्णयाचा चीनच्या एआय क्षेत्रातील कंपन्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अत्याधुनिक चिप्सचा वापर मर्यादित झाल्यास एआय मॉडेलचे प्रशिक्षण, डेटा प्रक्रिया आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. दुसरीकडे अमेरिकेला जागतिक एआय क्षेत्रातील आपले वर्चस्व कायम ठेवायचे आहे. चीन मात्र स्वतःचे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे चिप्सवरील निर्बंध हा केवळ व्यापाराचा मुद्दा न राहता दोन्ही महासत्तांमधील आर्थिक आणि सामरिक स्पर्धेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
Leave a Reply