राज्यभरातील दुय्यम न्यायालयांमधील सुमारे ३४ हजार कर्मचारी मंगळवारपासून (१७ नोव्हेंबर) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणी या प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. धुळे जिल्ह्यातील ३०० ते ३२५ कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयांचे बहुतांश कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू आहे. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू आहे. १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी काळ्या फिती लावून कामाला सुरुवात करण्यात आली, १६-१७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले, तर १७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सामुदायिक रजेचे आंदोलन पुकारण्यात आले होते; मात्र उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकानुसार तांत्रिक अडचण टाळण्यासाठी ते मागे घेण्यात आले.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप
३१ जानेवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाकडे सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र गेल्या २१ महिन्यांत शासनाकडून केवळ आश्वासने मिळाली असून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, असा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २००९ च्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू झालेल्या नाहीत.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अपुरा कर्मचारीवर्ग ही आणखी एक मोठी अडचण आहे. अनेक न्यायालयांत स्थापनेपासून नियमावलीनुसार पदनिर्मितीच झालेली नाही. त्यामुळे एकाच कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त कामाचा भार सांभाळावा लागतो. दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असली, तरी कर्मचारीसंख्या तीच आहे. २००५ पासून संगणक प्रणाली सुरू झाली असली, तरी ती अद्याप प्रायोगिक तत्त्वावरच आहे; त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना संगणकावर आणि हाताने अशा दोन्ही पद्धतींनी काम करावे लागते आणि ओव्हरटाईमही करावा लागतो.
काम सारखेच, मग वेतनात दुजाभाव का?
उच्च आणि दुय्यम न्यायालयांचे कामकाज जवळपास सारखेच असताना वेतनात हा दुजाभाव का, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. न्यायदानासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अखेर आपल्या हक्कांसाठी आंदोलनाची वेळ आली आहे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
Leave a Reply